गांधी के गुनहगार कम्युनिस्ट ?

पिछले दिनों दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में एक पुस्तक चर्चा के दौरान बेहद दिलचस्प बातें हुई। पुस्तक थी लेखक इकबाल रिजवी की गांधी और सिने संसार। इस पुस्तक में लेखक ने मोहनदास करमचंद गांधी और फिल्मों के रिश्तों पर रोचक तरीके से लिखा है। इस पुस्तक का प्रकाशन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किया है। पुस्तक विमोचन के बाद उसपर एक चर्चा का आयोजन भी किया गया था जिसमें नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित लेखक शरद दत्त, भारतीय ज्ञानपीठ के पूर्व निदेशक लीलाधर मंडलोई समेत कई अन्य लोग शामिल हुए थे। पुस्तक पर चर्चा के दौरान एक बात बार-बार आ रही थी कि गांधी पर किसी भारतीय निर्माता ने सम्रगता में फिल्म क्यों नहीं बनाई? एक वक्ता ने इसको गांधी के विराट व्यक्तित्व से जोड़ा और कहा कि बापू का जीवन इतना विराट था कि उसको तीन घंटे में समेटना बहुत ही मुश्किल काम है। एक अन्य वक्ता ने कहा कि टुकड़ों-टुकड़ों में गांधी को लेकर कई फिल्में बनीं और उन्होंने इसको कलात्मक स्वतंत्रता से जोड़ा और तर्क दिया कि फिल्मकार अपनी सोच के हिसाब से फिल्में बनाता है किसी शख्सियत को ध्यान में रखकर नहीं। काफी देर तक इस बात पर मंथन होता रहा कि किसी भारतीय निर्माता-निर्देशक ने गांधी पर मुकम्मल फिल्म क्यों नहीं बनाई। नेहरू जी का संसद में दिया गया वो बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय निर्माताओं में गांधी पर फिल्म बनाने की क्षमता नहीं है।

सवाल अनुत्तरित रहा कि गांधी पर भारतीय फिल्म निर्माताओं ने फिल्म क्यों नहीं बनाई।घंटे भर की चर्चा में यह संभव भी नहीं था कि इस गंभीर और गूढ़ विषय पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। अब जरा अगर हम ऐतिहासिक तथ्यों पर गौर करें और वहां से मिल रहे संकेतों को जोड़ें तो शायद निषकर्ष तक पहुंचने का रास्ता मिल सके। जब गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी तो कम्युनिस्ट पार्टी ने इसका विरोध किया था। इसके विरोध की वजह स्थानीय राजनीति या गांधी से मतभेद नहीं था, इसकी वजह थी कि कम्युनिस्ट पार्टी को मॉस्को ये इस आंदोलन का विरोध करने का निर्देश प्राप्त हुआ था। जनवरी 1941 में रूस और जर्मनी के बीच व्यापक व्यावसायिक हितों को ध्यान में रखकर समझौता हुआ था। उसके पहले भी नाजी जर्मनी और सोवियत रूस ने युद्ध सामग्री का जमकर आदान-प्रदान किया था। लेकिन जब जून 1941 में हिटर ने अपने पूर्व सहयोगी सोवियत रूस पर हमला कर दिया तो रातों रात नाजियों के खिलाफ संघर्ष को सोवियत रूस ने दूसरा रंग देते हुए उसको जन युद्ध बना दिया। इस रणनीति के तहत सोवियत रूस ने अपने एक विशेष दूत लार्किन को संदेश लेकर भारत भेजा जिसने कम्युनिस्ट पार्टियों को भारत छोड़े आंदोलन का विरोध करने का संदेश दिया। कम्युनिस्ट पार्टी ने ‘पितृभूमि’ से आए संदेश को ग्रहण करते हुए जोरदार तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध शुरू कर दिया।

भारत उस वक्त गुलामी के खिलाफ अपनी लड़ाई के अंतिम दौर में प्रवेश कर चुका था और कम्युनिस्ट पार्टी भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ जुलूस आदि निकालने लगी थी। देश की जनता को कम्युनिस्टों का ये रुख पसंद नहीं आ रहा था। जब कम्युनिस्टों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध तेज किया तो जनता के सब्र का बांध टूट गया। हालात इतने बदतर हो गए थे और लोगों को गुस्सा इतना बढ़ गया था कि कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ जुलूस निकालते थे तो लोग छतों से उनपर खौलता हुआ पानी फेंक देते थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही कम्युनिस्ट और गांधी आमने सामने थे।

भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करने की वजह से 1942-43 में कम्युनिस्ट पार्टी की साख बुरी तरह से छीज गई थी। अपनी उसी छीज गई साख को नई पहचान और स्वीकृति देने के लिए कम्युनिस्टों ने भारतीय जन नाट्य संघ (इप्टा) की स्थापना की। देश आजाद हुआ और कम्युनिस्टों ने देश की आजादी को झूठी आजादी करार दिया। तेलांगना में सशस्त्र क्रांति के मंसूबों के साथ खून बहाया। प्रतिबंधित हुए। इन सबके बीच भारतीय जन नाट्य संघ  से जुड़े लोग हिंदी फिल्म जगत में स्थापित हो चुके थे या माहौल कुछ ऐसा बनाया गया कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों से जुड़े लोग इप्टा से जुड़ते चले गए। फिल्म जगत में कम्युनिस्टों का दबदबा बढने लगा था लेकिन कोई गांधी पर समग्रता में फिल्म बनाने की नहीं सोच रहा था। कोशिश भी नहीं हो रही थीं। क्या इससे कोई संकेत निकलता है। क्या कम्युनिस्टों और उनसे संबद्ध संगठनों के कलाकारों ने गांधी की उपेक्षा उस वजह से की।

हिंदी फिल्मों में कम्युनिस्टों के प्रभाव को एक ही उदाहरण से समझा जा सकता है। 1945 में महबूब खान ने एक फिल्म बनाई थी नाम था हुमायूं। इस फिल्म में अशोक कुमार, नर्गिस, वीणा ने अभिनय किया था और इसकी कहानी लिखी थी वाकिफ मुरादाबदी ने। इस फिल्म के शुरुआती फ्रेम को ध्यान से देखने और उसपर विचार करने की आवश्यकता है। सेंसर सर्टिफिकेट और फिल्म में योगदान स्मरण के बाद तीसरे फ्रेम में महबूब प्रोडक्शंस और उसका लोगो है। इस फिल्म कंपनी के लोगो को ध्यान से देखा जाना चाहिए। इसमें हंसिया और हथौड़ा है और उसके बीच में अंग्रेजी का एम लिखा है। एम से दो चीजें हो सकती हैं या तो महबूब या मार्क्स । एम से मार्क्स का अंदाज इस वजह से लगाया जा सकता है कि कम्युनिज्म का अंतराष्ट्रीय निशान हंसिया और हथौड़ा है। जो शख्स कम्युनिस्ट पार्टी से इतना गहरे तक जुड़ा हो उससे क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि वो पार्टी के विरोधी के खिलाफ फिल्म बनाए। ये तो गांधी और उनके विचारों की ताकत थी जो महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में उभर कर सामने आती है। मदर इंडिया में महबूब खान गांधी से बचते हैं लेकिन फिल्म को गांधी के प्रभाव से नहीं बचा पाते। इस फिल्म की कहानी नायिका का यौन शोषण और हिंसा के खिलाफ अहिंसक तरीके से प्रतिकार का है। हिंदी फिल्मों में इप्टा के प्रभाव वाले निर्माताओं, निर्देशकों और लेखकों ने भी गांधी का दरकिनार किया और गांधीवाद को अपनाया चाहे वो फिल्म श्री 420 हो, फिल्म नया दौर हो या फिर 1952 में बनी फिल्म आंधियां हो। इन फिल्मों में समाजवाद और मार्क्सवाद को परोक्ष रूप से लाया गया लेकिन यहां भी मार्क्सवाद को गांधी के कंध की जरूरत पड़ी। फिल्म आंधियां में जब गांववाले सूदखोर के खिलाफ विरोध करते हैं तो सिद्धांत तो समाजवादी होता है लेकिन विरोध का औजार गांधीवादी। गांववाले सूदखोरों के खिलाफ सत्याग्रह करते हैं। ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जहां इप्टा से जुड़े फिल्मकारों ने गांधी का उपयोग किया लेकिन गांधी पर फिल्म नहीं बनाई।

नेहरू ने भी किसी पर भरोसा नहीं किया कि वो गांधी पर फिल्म बना सकें बल्कि उन्होंने तो संसद में कहा कि भारत में किसी में क्षमता नहीं है कि वो गांधी पर फिल्म बना सकें। रिचर्ड अटनबरो जब नेहरू से मिले थे तब गांधी पर फिल्म बनाने की बात बहुत गंभीरता से आगे बढ़ी थी। तब भी नेहरू ने अटनबरो से ये कहा था कि ‘गांधी जी एक महान व्यक्ति थे लेकिन उनके व्यक्तित्व में भी कमजोरियां थीं, उनकी विफलताएं भी थीं। हम हिंदुओं में एक प्रवृत्ति है कि जब हम किसी को महान समझते हैं तो उसको भगवान भी समझने लगते हैं। गांधी जी भी मनुष्य थे. एक जटिल मनुष्य और उनको उसी तरह से देखा जाना चाहिए।‘1958 के बाद नेहरू और अटनबरो की कई बैठकों में से एक बैठक में नेहरू ने उनसे ये भी कहा था कि गांधी पर बनने वाली फिल्म में उनको भगवान या संत नहीं बनाना चाहिए। फिर गांधी के जीवन पर बनने वाली फिल्म में आनेवाले खर्चे को लेकर भी लंबे समय तक भारत सरकार फैसला नहीं ले सकी। अटनबरो चाहते थे कि भारत सरकार गांधी पर फिल्म बनाने के उनके प्रोजेक्ट को धन दे। आखिरकार इंदिरा गांधी ने दस लाख डॉलर का अनुदान दिया और अटनबरो ने फिल्म बनाई। यह आज तक रहस्य बना हुआ है कि किसी भी भारतीय फिल्म निर्माता ने गांधी पर समग्रता में फिल्म क्यों नहीं बनाई। आज जब बॉयोपिक का दौर चल रहा है और मैरी कॉम से लेकर सचिन तेंदुलकर तक पर बयोपिक बन रहे हैं लेकिन अब भी गांधी पर फिल्म बनाने को लेकर किसी तरह की कोई पहल दिखाई नहीं देती। इस बात पर संवाद होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए कि आजादी के बाद के दशकों में किसी भारतीय फिल्म निर्माता ने फिल्म क्यों नहीं बनाई? इस लेख में जिन बिंदुओं की ओर इशारा किया गया है उसपर व्यापक बहस से किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है।          

बने चुनौतियों से मुठभेड़ की योजना

भारत सरकार के मानव संस्थान विकास मंत्रालय से संबद्ध एक संस्था है नाम है राष्ट्रीय पुस्तक न्यास। इस संस्थान की स्थापना 1957 में देश में पुस्तक संस्कृति के विकास के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में उच्च कोटि की पुस्तकों का प्रकाशन और पाठकों तक उचित मूल्य पर पहुंचाना है। इसके अलावा इस संस्थान का उद्देश्य देश में पुस्तक पढ़ने की प्रवृति को बढ़ावा देना भी है जिसके लिए ये पुस्तक मेलों का आयोजन आदि करती है। दिल्ली में प्रतिवर्ष आयोजित होनेवाला विश्व पुस्तक मेला इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। लेखकों और संस्थाओं को आर्थिक अनुदान भी देती है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक संस्थान बच्चों के लिए भीली, गोंडी, संथाली, और कई उत्तर पूर्व की भाषाओं जैसे नागा, भूटिया, बोरो, गारो, खासी, कोकबोरोक, लेप्चा, लिंबू, मिंजो आदि में पुस्तकों का प्रकाशन करती है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का दावा है कि वो उन विषयों के पुस्तकों के प्रकाशन पर विशेष ध्यान देता है जो अन्य प्रकाशकों द्वारा पर्याप्त रूप से प्रकाशित नहीं की जाती है। इसके अलावा ये जानकारी भी उपलब्ध है कि न्यास विदेशों में भी पुस्तक प्रोन्नयन के लिए केंद्रीय अभिकरण के रूप में विभिन्न अंतराष्ट्रीय पुस्तक मेलों में सहभागिता करता है और वहां भारत के विभिन्न प्रकाशकों की चुनिंदा पुस्तकों की प्रदर्शनियों का आयोजन करता है। देश में पुस्तक संस्कृति के निर्माण और विकास के लिए न्यास का काम उचित कहा जा सकता है लेकिन विदेशों में पुस्तक प्रोन्नयन का काम किस तरह होता है इसको समझने की जरूरत है।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास मैक्सिको में तीस नवंबर से आठ दिसंबर तक आयोजित होनेवाले पुस्तक मेले में भाग लेने जा रहा है। इसके पहले न्यास फ्रैंकफर्ट, मास्को, संदन, बीजिंग, आबू धाबी और शारजाह के अलावा कई अन्य देशों में पुस्तक प्रोन्नयन हेतु वहां लगनेवाले पुस्तक मेलों में भाग ले चुका है। यहां इस बात पर गौर करना जरूरी है कि इनमें से ज्यादातार पुस्तक मेले बिजनेस टू बिजनेस यानि प्रकाशकों के विभिन्न कारोबार के लिए आयोजित किए जाते हैं पाठक वहां पुस्तक खरीद नहीं कर सकते हैं। मैक्सिको में आयोजित होनेवाला पुस्तक मेला बी टू सी यानि बिजनेस टू कस्टमर (कारोबार के साथ पुस्तक बिक्री) है जिसमें भाग लेने के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत से 18 लेखकों का भारी भरकम प्रतिनिधिमंडल लेकर जा रहा है। इस प्रतिनिधि मंडल में सी एस लक्ष्मी, लीलाधर जगूड़ी, सुकन्या दत्ता, मकरंद परांजपे, विनॉय बहल, अरुप कुमार दत्ता, मंजुला राणा, मिनि सुकुमार, मधु पंत, अनुष्का रविशंकर, रचना यादव, कैलाश विश्वकर्मा, योगेन्द्र नाथ अरुण, सुबीर रॉय, सोन्या सुरभि गुप्ता, अमीश त्रिपाठी(सहायक के साथ), बी आर रामकृष्णा और दिव्यज्योति मुखोपाध्याय शामिल हैं। इन लेखकों के अलावा न्यास के अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम भी मैक्सिको में पुस्तकों के प्रोन्नयन हेतु जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि इतने लेखकों को ले जाने का औचित्य क्या है और वो किस तरह से वहां पुस्तकों का प्रोन्नयन करेंगे। वो क्या वहां आनेवाले प्रकाशकों के साथ बातचीत करके भारतीय भाषा के पुस्तकों का प्रोन्नयन करेंगे या फिर भारतीय भाषा के लेखकों की पुस्तकों के अनुवाद के अधिकार आदि पर बात करेंगे। इन सवालों के उत्तर खोजने की जरूरत है। सवाल तो ये भी उठता है कि पुस्तक न्यास के किस नियम के तहत इतनी बड़ी संख्या में लेखकों को विदेश यात्रा पर ले जाया जा रहा है और इनके चयन का मानदंड क्या है। मैक्सिको जानेवाले लेखकों का चयन एक समिति ने किया जिसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव सच्चिदानंद जोशी, साहित्य अकादमी के सचिव के एस राव और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अखिलेश मिश्र आदि शामिल थे। इस बात की पड़ताल होनी चाहिए कि क्या उनके सुझाए नामों में न्यास के अध्यक्ष ने कोई बदलाव किया या नहीं। अगर किया तो वो किन नियमों के तहत किया।

इसके पहले भी आबू धाबी में आयोजित पुस्तक मेले में लेखकों और न्यास के कर्मचारियों और अधिकारियों को ले जाने पर विवाद हो चुका है। अबूधाबी में पुस्तक के प्रोन्नयन में न्यास के दर्जनभर से अधिक कर्माचरियों को ले जाया गया था जिसमें अधिकारियों के निजी सहायक तक शामिल थे। इसके अलावा वहा जाने वाले लेखकीय प्रतिनिधिमंडल में कुछ ऐसे लोग भी गए थे जिनकी लेखकीय प्रतिभा से अभी साहित्य जगत का परिचय होना शेष है। दरअसल इस तरह के पुस्तक मेलों में लेखकों के प्रतिनिधिमंडल को ले जाने का काम साहित्य अकादमी का होता है। मैक्सिको पुस्तक मेला में भी साहित्य अकादमी की टीम अलग से जा रही है बावजूद इसके राष्ट्रीय पुस्तक न्यास डेढ दर्जन लेखकों को लेकर जा रहा है। इस बात की पड़ताल होनी चाहिए कि विदेशों में बिजनेस टू बिजनेस पुस्तक मेलों में में कितने भारतीय लेखकों की कृतियों के अनुवाद का अधिकार बिक सका, कितनी पुस्तकों के प्रकाशन को लेकर विदेशी प्रकाशकों के साथ करार हुआ और सबसे बड़ी बात कितने भारतीय लेखकों का प्रकाशन उस देश की भाषा में हो सका। यहां पाठकों को यह भी जानना चाहिए कि पिछले मैक्सिको पुस्तक मेले में भी न्यास की टीम गई थी लेकिन प्राप्त जानकारी के मुताबिक वहां कोई कारोबारी करार नहीं हो पाया था। जरूरत इस बात की है कि न्यास के विदेशों में किए जा रहे पुस्तक प्रोन्नयन के इन कामों के बारे में सूक्ष्मता से जांच की जानी चाहिए क्योंकि न्यास करदाताओं की गाढ़ी कमाई से चलता है और वहां किसी तरह के अपव्यय पर ध्यान रखना जरूरी है।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का मुख्य काम उचित मूल्य पर भारतीय भाषाओं के पुस्तकों का प्रकाशन है लेकिन पुस्तक प्रकाशन की क्या स्थिति है और किस अनुपात में भारतीय भाषाओं की पुस्तकों का प्रकाशन हो रहा है ये जानना भी दिलचस्प होगा। हर घर तक पुस्तक पहुंचे इसके लिए जरूरी है पुस्तकों की उपलब्धता को राष्ट्रीय पुस्तक न्यास सुनिश्चित करे। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा किताबों का बाजार है । अनुमान के मुताबिक किताबों का ये बाजार सालाना करीब साढे उन्नीस फीसदी की दर से बढ़ेगा और 2020 तक इस बाजार का आकार तेहत्तर हजार नौ सौ करोड़ तक पहुंच जाएगा । किताबों के बाजार में हिंदी किताबों का शेयर पैंतीस फीसदी है और अन्य भारतीय भाषाओं की किताबों की हिस्सेदारी मात्र दस फीसदी है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि भारतीय पुस्तक बाजार में अन्य भारतीय भाषा की पुस्तकें भी आनुपातिक हद में रहें। मैक्सिको जानेवाले लेखकों की सूची पर ध्यान दें तो यहां भी भारतीय भाषाओं के लेखकों के प्रतिनिधित्व में एक असंतुलन साफ दिखाई देता है। देश में आयोजित होनेवाले पुस्तक मेलों से पुस्तक बाजार में भारतीय भाषाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जा सकती है। देश का तीन सबसे बड़े पुस्तक मेला में से एक पटना पुस्तक मेला में राष्ट्रीय पुस्तक न्स की अनुपस्थिति रेखांकित की जानी चाहिए। मैक्सिको पुस्तक मेला में भागीदारी और पटना पुस्तक मेला में अनुपस्थिति, हैरान करती है।  

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से अपेक्षा ये की जाती है कि वो उच्च कोटि के साहित्य या फिर उच्च कोटि के लेखन को भारतीय पाठकों के सामने उचित मूल्य पर प्रस्तुत करेंगे लेकिन कई ऐसी संपादित पुस्तकें वहां से प्रकाशित हुई हैं जो बहुत ही निम्न कोटि की हैं। किसी का नाम लेना यहां उचित नहीं होगा लेकिन स्तरीयता से भी कई बार समझौता होता है। उन लेखकों की वो कृतियां भी घुमा फिराकर यहां से प्रकाशित हो जाती हैं जो पहले से किसी ना किसी प्रकाशक के यहां से प्रकाशित हो चुकी हैं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन इस संस्थान को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ ट्रस्टी होते हैं, एक्जीक्यूटिव कमेटी होती है। अलग अलग भाषाओं की सलाहकार समितियां होती हैं। इतना बड़ा अमला होने के बावजूद राष्ट्रीय पुस्तक न्यास अपने रचनात्मक कार्यों की वजह से चर्चा में नहीं आता है। आज भी देशभर में पुस्तकों की अनुपलब्धता पर चर्चा होती है, पुस्तकों की कम होती दुकानों को लेकर बौद्धिक वर्ग में एक खास तरह की चिंता लक्षित की जा सकती है लेकिन इस दिशा में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का प्रयास भी दिखाई नहीं देता है। अपनी स्थापना के छह दशक से अधिक बाद अब राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को बदलते समय के साथ अपनी कार्यशैली भी बदलनी चाहिए ताकि समकालीन समय की चुनौतियों से मुठभेड़ कर सके। यह काम तभी संभव है जब न्यास के चेयरमैन और निदेशक सही फैसले लें और राष्ट्र और पाठक हित में संस्थान के क्रियाकलापों को तय भी करें और उसका क्रिन्यावयन भी सुनिश्चित करें। वैसे कई अन्य सांस्कृतिक संस्थाओं की तरह इस वक्त राष्ट्रीय पुस्तक न्यास में भी निदेशक का पद खाली है।     

साहित्यिक गतिविधियों का सूना कोना

दिल्ली में 1964 के आसपास रशियन सेंटर ऑफ साइंस एंड कल्चर, जिसको साहित्यकार बोलचाल में रशियन कल्चर सेंटर कहा करते थे, एक बड़े साहित्यिक और सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर उभरा था। ये जगह सेंट्रल दिल्ली के फिरोजशाह रोड पर था, अब भी है। रूस अपने साहित्य और संस्कृति को भारत में बढ़ावा देने के लिए अपने साहित्यकारों की जयंति या उनकी पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित करता था जिसमें दिल्ली के साहित्यकरों की उपस्थिति हुआ करती थी। ये वो दौर था जब साहित्य में सोवियत रूस समर्थित सिस्टम पल्लवित-पुष्पित हो रहा था। यहां नियमित रूप से रूसी भाषा की फिल्मों का प्रदर्शन, नाटकों का मंचन और रचना पाठ और नई कृतियों पर चर्चा हुआ करती थी। उस समय यहां इंडो-रशियन लिटरेचर सोसाइटी की गतिविधियां हुआ करती थीं जिसमें बड़ी संख्या में साहित्य और कला प्रेमी जुटते थे। उस वक्त इस सोसाइटी के कार्यक्रमों में भीष्म साहनी, कमर रईस, गंगा प्रसाद विमल, गोपीचंद नारंग के अलावा उर्दू के कई लेखकों की नियमित भागीदारी हुआ करती थी। कभी कभार राजेन्द्र यादव भी आया करते थे। गंगा प्रसाद विमल उस दौर को याद करते हुए बताते हैं कि उस दौर में सोवियत रूस समर्थित सिस्टम का बोलबाला जरूर था लेकिन तब गैर कम्युनिस्ट लेखकों को भी यहां आमंत्रित किया जाता था। हिंदी के नए लेखक यहां इस उम्मीद से पहुंचते थे कि बड़े लेखकों और वैश्विक साहित्यिक लेखन से उनका परिचय होगा। होता भी था। गर्मागर्म बहसें हुआ करती थीं। आलम ये था कि रशियन कल्चर सेंटर उस दौर में दिल्ली के एक बड़े साहित्यिक केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका था और वहां हिंदी और उर्दू के तमाम लेखक आपस में मिलने जुलने भी पहुंचते थे। दिल्ली के बाहर से भी अगर हिंदी का कोई लेखक आता था तो वो एक शाम रशियन कल्चर सेंटर जरूर पहुंचता था। ये दौर करीब चार साल तक चला।

1968 में जब सोवियत रूस की अगुवाई में कम्युनिस्ट चेकोस्लोवाकिया पर हमला हुआ था तो रूसी सेना को सफलता जरूर मिली लेकिन इस एक कृत्य ने दुनिया के कम्युनिस्ट एकता को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। चेकोस्लोवाकिया में मार्क्सवादी लेनिनवादी मत पर चलनेवाली पार्टी की सरकार थी। लेकिन उस वक्त की सरकार मार्क्सवाद के दायरे में रहकर सुधार कर रही थी जिसको जनता का भी भरपूर समर्थन मिल रहा था। लेकिन सोवियत रूस वहां सुधारों को नहीं बल्कि रूढ़िवादी मार्क्सवादियों को मजबूत करना चाहती थी। सोवियत रूस ने वार्सा संधि वाले कुछ देशों के साथ मिलकर चेकोस्लोवाकिया पर हमला कर दिया था जिसमें डेढ़ सौ के करीब नागरिक मारे गए थे और सैकड़ों जख्मी हो गए थे। इस हमले की पूरी दुनिया में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई थी। दिल्ली के रशियन कल्चर सेंटर पर भी इसका असर देखने को मिला था। हिंदी के लेखक कम्युनिस्ट रूस के इस हमलावर रुख से दो फाड़ में बंट गए थे। निर्मल वर्मा ने खुद को कम्युनिस्ट पार्टी से अलग कर लिया था। रशियन कल्चर सेंटर में होनोवाली गोष्ठियों में लेखकों की उपस्थिति कम होने लगी। इंडो रशियन लिटरेचर सोसाइटी भी कमजोर पड़ने लगी थी और समें दिल्ली के लेखकों की उत्साहवर्धक उपस्थिति नहीं रही थी। इसके बाद से ही यहां गैर कम्युनिस्ट लेखकों को शक की निगाहों से देखा जाने लगा। आयोजनों आदि में भी ये विभाजन साफ तौर पर देखा जाता था। धीरे-धीरे यहां सिर्फ सोवियत समर्थक लेखकों-कलाकारों का जमावड़ा लगने लगा था। 1980 में जब रूस में सुधारों का दौर शुरू हुआ और 1987 से लेकर 1989 तक ये और भी जोर पकड़ने लगा तो इसका असर भी दिल्ली के रशियन कल्चर सेंटर पर पड़ा था। अब फिरोजशाह मेहता रोड पर खड़ी रशियन कल्चर सेंटर की इमारत में बहुत ही कम साहित्यिक गतिविधियां होती हैं। जो थोड़ी बहुत होती भी हैं उनमें दिल्ली के बुद्धिजीवी वर्ग की उपस्थिति बहुत कम होती है। इमारत में भी एक अजीब किस्म का उदास माहौल महसूस किया जा सकता है।      

पुस्तक मेला नहीं सांस्कृतिक समागम

समकालीन साहित्यिक परिदृश्य में देशभर में साहित्य महोत्सवों की धूम मच रही है और कस्बों और मोहल्ले स्तर पर लिटरेचर फेस्टिवल हो रहे हैं। दिल्ली के द्वारका से लेकर सुदूर कोच्चि तक में उसी नाम से लिटरेचर फेस्टटिवल हो रहे हैं। कई बार तो इन लिटरेचर फेस्टिवल में इस तरह के विषय और संवाद होते हैं जो साहित्य को मर्यादाहीन करते प्रतीत होते हैं। कई साहित्य महोत्सवों में मीना बाजार जैसा माहौल तैयार किया जाता है। साहित्य महोत्सव के नाम पर दुकानें सजाई जाती हैं, कपड़े, गहने से लेकर जूते तक साहित्यिक मेलों में बेचने का चलन शुरू हो चुका है। कई साहित्यिक महोत्सवों में सांस्कृतितिक कार्यक्रमों के नाम पर फूहड़ता का प्रदर्शन भी होता है। देशभर में आयोजित होनेवाले कई साहित्यिक मेलों को देखकर कहा जा सकता है कि लोगों की रुचि इस ओर बढ़ी है। लोग साहित्य कला और संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं। जब तक साहित्यिक महोत्सवों का उद्देश्य साहित्य और कला को बढ़ाना देना है तबतक इसका स्वागत किया जाना चाहिए लेकिन जैसे ही उद्देश्य इससे अलग होता है तो उनकी आलोचना भी होनी चाहिए। लिटरेचर फेस्टिवल की भीड़ में एक पुस्तक मेला ऐसा है जो इस तरह के साहित्यिक आयोजन से बिल्कुल अलग दिखता है। यह आयोजन है पटना पुस्तक मेला। पिछले चौंतीस साल से पटना में आयोजित होनेवाला ये पुस्तक मेला पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 8 नवंबर से शुरू हो चुका है और ये 18 नवंबर तक चलेगा। पटना पुस्तक मेला का ये पच्चीसवां आयोजन है। 1985 में शुरू हुआ ये पुस्तक मेला पहले हर दो साल पर आयोजित किया जाता था जो बाद में सालाना पुस्तक उत्सव के रूप में नियमित हुआ। पांच छह साल में पटना पुस्तक मेला बिहार में इतना लोकप्रिय हो गया कि वो प्रदेश के सांस्कृतिक कैलेंडर का अभिन्न हिस्सा हो गया। यहां सिर्फ पुस्तकों की बिक्री नहीं होती बल्कि लेखकों आदि से संवाद का सत्र भी होता है।

कहा जाता है कि लड़के स्कूल और कॉलेज छोड़कर या भागकर फिल्में देखने चले जाते हैं लेकिन कोई भी स्कूल कॉलेज से भागकर पुस्तकालय या फिर पुस्तकों के पास नहीं पहुंचता है । यह बात सत्य हो सकती है पर मेरा अनुभव बिल्कुल भिन्न है । हम तो कॉलेज छोड़कर अपने दोस्तों के साथ 1992 के पुस्तक मेला को देखने तकरीबन सवा दो सौ किलोमीटर की रेल यात्रा करके भागलपुर से पटना पहुंचे थे । कई हिंदी के प्रकाशकों के स्टॉल पर जाकर पुस्तक क्लब आदि की सदस्यता भी ली थी । दो तीन दिनों तक पुस्तक मेले में खरीदारी की थी और समृद्ध होकर लौट आए थे । मेरे जैसे जाने कितने नौजवान बिहार के दूर दूर के गांवों कस्बों से पटना पुस्तक मेले में पहुंचे थे। बिहार की बारे में मान्यता है कि वहां सबसे ज्यादा पत्र-पत्रिकाएं बिकती हैं। लोग सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यक रूप से जागरूक हैं । यह हकीकत भी है । यहां के लोग सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं उसपर बेहिचक अपनी राय भी देते हैं, आपस में किसी मुद्दे पर बहस भी करते हैं । बिहार में इस जागरूकता को और फैलाने और नई पीढ़ी की पढ़ने की रुचि को संस्कारित करने में पटना पुस्तक मेला ने बेहद सकारात्मक और अहम भूमिका निभाई है । बिहार ने इस स्थापना को भी निगेट किया है कि युवा साहित्य नहीं पढ़ते या युवाओं की साहित्य में रुचि नहीं है । पटना पुस्तक मेले के दौरान युवाओं की भागीदारी और उनके उत्साह को देखकर संतोष होता है कि हिंदी के पाठक भारी संख्या में हैं जरूरत है उनतक पहुंचने के उपक्रम की है।

इस वर्ष पटना पुस्तक मेले में ‘दैनिक जागरण हिंदी बेस्टसेलर’ की नई सूची भी जारी की गई। हिदी साहित्य की अलग अलग विधाओं में सबसे ज्यादा बिकनेवाली पुस्तकों को लेकर तैयार की गई दैनिक जागरण हिंदी बेस्टसेलर की सूची की घोषणा 15 नवंबर को पटना पुस्तक मेले में की गई। हिंदी साहित्य के लगभग हर मंच पर ‘दैनिक जागरण हिंदी बेस्टसेलर’ सूची की चर्चा होती है। दरअसल हिंदी में किताबों की बिक्री और उसके प्रामाणिक आंकड़ों को लेकर भ्रम की स्थिति रही है। इस भ्रम को दूर करने के लिए दैनिक जागरण ने तीन साल पहले एक ऐतिहासिक पहल की थी और हिंदी बेस्टसेलर सूची का प्रकाशन शुरू किया था। हिंदी में पहली बार प्रामाणिक और पारदर्शी तरीके से हिंदी बेस्टसेलर की सूची तैयार करवाई गई । दैनिक जागरण के लिए विश्व प्रसिद्ध एजेंसी नीलसन-बुकस्कैन बेस्सेलर की सूची तैयार करती है । नीलसन-बुकस्कैन दुनिया के कई देशों में बेस्टसेलर की प्रामाणिक सूची प्रस्तुत करती है। जब हिंदी में पहली बार बेस्टलर की सूची प्रकाशित हुई तो तमाम चर्चा इसके इर्द गिर्द होने लगी। दैनिक जागरण हिंदी बेस्टसेलर सूची को चार श्रेणियों में बांटा गया है – कथा, कविता, कथेतर और अनुवाद । हर श्रेणी में दस बेस्टसेलर पुस्तकों की सूची होती है। यह दैनिक जागरण की मुहिम ‘हिंदी हैं हम’ के तहत किया जा रहा है।

हिंदी में बिकनेवाली पुस्तकों की प्रामाणिक और पारदर्शी सूची को तैयार करने में कई मानदंडों को रखा गया है। प्रकाशकों के साथ बैठकर इस मानदंडों को तैयार किया गया था। पुस्तकों पर तेरह अंकों के वैध आईएसबीएन नंबर का होना आवश्यक है। दैनिक जागरण हिन्दी बेस्टसेलर के चयन के लिए देशभर के 42 बड़े शहरों का चुनाव किया जाता है जहां की मुख्य भाषा हिन्दी है। बेहतर नतीजों के लिए उन शहरों के चिन्हित पुस्तक विक्रेताओं से तय तिमाही के बिक्री के आंकड़ें इकट्ठा किए जाते हैं। बिक्री संबंधी जानकारी के लिए नीलसन एजेंसी के प्रतिनिधि हर शहर के चिन्हित पुस्तकों की दुकानों पर जाते हैं और प्रामाणिकता की जांच करने के बाद ही आंकड़ों को शामिल किया जाता है। बेस्टसेलर सूची को तैयार करने के लिए चिन्हित किये गए पुस्तकों की दुकानों के आंकड़ों को नील्सन-बुकस्कैन रिटेल पैनल में मौजूद ऑनलाइन बिक्री के आंकड़ों के साथ मिलाकर हिन्दी बेस्टसेलर की सूची को अंतिम रूप दिया गया है । यह बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है। इस वर्ष इस पुस्तक मेले में दैनिक जागरण ने अपने अभियान हिंदी हैं हम के तहत जागरण सान्निध्य का आयोजन भी किया था। इसमें बिहार और देश के कई नामचीन लेखक जुटे थे। पटना पुस्तक मेला तो पुस्तक मेला से आगे जाकर सांस्कृतिक आंदोलन की शक्ल अख्तियार कर चुकी है । जैसा कि उपर संकेत किया गया है कि पटना पुस्तक मेले में लेखकों, पत्रकारों और विशेषज्ञों के साथ विषय विशेष पर विमर्श भी होते हैं । पटना पुस्तक मेला ने सूबे में समाप्तप्राय नुक्कड़ नाटक को एक विधा के तौर फिर से संजीवनी प्रदान की। इसके अलावा पटना पुस्तक मेला हर वर्ष कई तरह के नए प्रयोग भी करता है। इस वर्ष 8 नवंबर से शुरू हुए आयोजन का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन की बजाए पौधों में पानी डालकर किया गया क्योंकि इस वर्ष की थीम को पर्यावरण से जोड़ा गया था। किसी मशहूर शख्सियत की बजाए मेले का उद्घाटन पटना के स्कूलों के प्राचार्यों से करवाया गया। यहां बच्चों के लिए लेखन की कार्यशाला आदि भी आयोजित की जाती है। नवोदित कवियों को अपनी रचनाओं के पाठ के लिए मंच मुहैया करवाया जाता है।

पटना पुस्तक मेला के आयोजकों ने बिहार की कला-संस्कृति को संजोने के लिए भी तरह तरह के प्रयोग करते रहे हैं। यहां से राजनीतिक संकेत भी निकलते रहे हैं। पाठकों को याद होगा कि वो पटना पुस्तक मेला की पेंटिंग प्रदर्शनी ही थी जहां से नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अलग होने का संकेत दिया था। पुस्तक मेले में पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कमल के फूल में रंग भरे थे। दरअसल हुआ यह था कि नीतीश कुमार उस वक्त राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ महागठबंधन की सरकार चला रहे थे। उस वक्त तक किसी को इस बात का इल्म भी नहीं था कि नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हो सकते हैं। जब नीतीश कुमार पटना पुस्तक मेले की पेंटिंग प्रदर्शनी में मिथिला की प्रसिद्ध कलाकार बउआ देवी के पास पहुंचे थे और उनके बनाए कमल के फूल में अपनी कूची से रंग भरे थे तब पहली बार ये बात निकली थी कि नीतीश भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। चंद दिनों बाद यही हुआ था और नीतीश कुमार ने महागठबंधन को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन और साथ से सरकार बनाई थी। अगर हम समग्रता से पुस्तक मेले पर विचार करें तो हमें दो उत्साही युवाओं, अमित झा और रत्नेश्वर की दाद देनी जो अपनी टीम के साथ इस मेले को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। जरूरत इस बात की है कि बिहार सरकार भी इस पुस्तक मेले मे को अपने सांस्कृतिक कैलेंडर में शामिल करे और इस मेले को बेहतर बनाने की दिशा में अपना सहयोग करे।  

पुस्तक केंद्र की खलती कमी

दिल्ली में अब भी बहुत कम ऐसी जगह हैं जहां साहित्य की हर विधा की पुस्तकें मिलती हों। सामने लॉन हो जहां बैठकर चाय कॉफी का लुत्फ लिया जा सके। कॉफी हाउस की जगह पर पालिका बाजार बनने के बाद मोहन सिंह प्लेस के कॉफी हाउस में साहित्यकारों की बैठकी जमा करती थी। लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां साहित्यकारों के अलावा रंगकर्मी से लेकर संस्कृतिक्रमी तक जुटा करते थे। ये जगह थी श्रीराम कला केंद्र के भूतल पर स्थित वाणी पुस्तक केंद्र। उससे सटा एक कैफेटेरिया भी था और सामने लॉन । वाणी पुस्तक केंद्र में देशभर की साहित्यिक पत्रिकाएं एक जगह मिल जाया करती थीं। कैफेटेरिया में चाय-कॉफी। साहित्य चर्चा के लिए बेहद मुफीद जगह भी और वातावरण भी। वाणी पुस्तक केंद्र के मालिक अरुण माहेश्वरी के मुताबिक ये केंद्र सन 2000 में खुला था। पत्रकार सुरेन्द्र प्रताप सिंह को कहीं से ये जानकारी मिली कि श्रीराम कला केंद्र वाले अपने परिसर में एक पुस्तक की दुकान चलवाना चाहते हैं। सुरेन्द्र प्रताप सिंह ने इसकी चर्चा अपने मित्र पत्रकार राजकिशोर से की। राजकिशोर ने इस पुस्तक केंद्र के लिए वाणी प्रकाशन के मालिक अरुण माहेश्वरी को तैयार कर लिया। इस तरह से इस केंद्र की शुरुआत हुई थी। इस केंद्र का शुभारंभ पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और फिल्मकार महेश भट्ट ने किया था। शुभारंभ के मौके पर उस वक्त अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे मनोज वाजपेयी ने कवि चंद्रकांत देवताले की कविताओँ का पाठ किया था। अरुण माहेश्वरी बताते हैं कि चंद्रशेखर पुस्तक प्रेमी थे। चंद्रशेखर जी को जब इस बात का पता लगा कि मंडी हाउस के पास एक ऐसा पुस्तक केंद्र खुल रहा है तो वो इसका शुभारंभ करने के लिए फौरन तैयार हो गए थे। वो समय पर आए काफी देर तक रुके भी थे। हिंदी साहित्य जगत के तमाम बड़े लेखक, रंगकर्मी और संस्कृतिकर्मी भी इसके शुभारंभ के मौके पर उपस्थित थे।

इसके शुभारंभ समारोह को लेकर अरुण माहेश्वरी ने दैनिक जागरण के साथ अपनी बहुत सारी यादें साझा की। एक दिलचस्प बात उन्होंने बताई। उद्घाटन समारोह के लिए उन्होंने फिल्मकार महेश भट्ट से चर्चा की। महेश भट्ट ने उनको कविता पाठ के लिए मनोज वाजपेयी का नाम सुझाया और कहा कि ये लड़का मुंबई में फिल्मों में नाम करने लगा है। महेश भट्ट ने कहा था कि वो एक दिन बहुत बड़ा स्टार बनेगा। तबतक मनोज की दो तीन फिल्में आ चुकी थी। महेश भट्ट ने मनोज वाजयेपी का नंबर दिया और फिर अरुण माहेश्वरी के निमंत्रण पर मनोज वाजयेपी दिल्ली आ गए। मनोज दिल्ली एयरपोर्ट से खुद ही टैक्सी लेकर हिमाचल भवन पहुंच गए थे। उस वक्त मनोज वाजपेयी को हिमाचल भवन में ठहराया गया था क्योंकि वो जगह समारोह स्थल के बहुत पास था। कार्यक्रम के दौरान मनोज वाजपेयी ने चंद्रकांत देवताले की कविताओं को पाठ किया था, जिसको उपस्थित सभी लोगों ने काफी सराहा था। अरुण माहेश्वरी के मुताबिक कार्यक्रम के बाद उन्होंने मनोज वाजपेयी को धन्यवाद दिया और कुछ तोहफा देने की इच्छा जताई। मनोज ने तब अरुण माहेश्वरी से कहा था कि अगर तोहफा देना है तो उदय प्रकाश का संग्रह ‘तिरिछ’ दे दीजिए। ये संग्रह मंगवाकर मनोज वाजपेयी को गिफ्ट दिया गया था। उस वक्त उदय प्रकाश की कहानी ‘तिरिछ’ की काफी चर्चा थी।

ये तो रही उद्घाटन समारोह की दिलचस्प कहानी लेकिन उसके बाद श्रीराम कला केंद्र स्थित ये पुस्तक केंद्र दिल्ली की साहित्यिक बिरादरी का प्रमुख केंद्र बन गया। इसकी वजह वहां साहित्यिक पत्रिकाओं की उपलब्धता तो थी ही वहां का माहैल भी रचनात्मक था। ये जगह दिल्ली की सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र में भी थी। करीब दस साल तक ये वाणी पुस्तक केंद्र चलता रहा था लेकिन एक दिन अचानक लैंड एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने इमारत के मालिकों को परिसर में व्यावसायिक गतिविधियां चलाने पर रोक लगाने का नोटिस दे दिया। थोड़े दिन की बातचीत के बाद दिल्ली का ये साहित्यिक केंद्र बंद कर दिया गया। पुस्तक केंद्र बंद होने के कुछ दिनों बाद तक कैफेटेरिया चलता रहा लेकिन फिर वो भी बंद हो गया, फिर खुला। उसके बंद होने के बाद तो लेखकों के मिलने जुलने का एक स्थान खत्म हो गया। दरअसल इस स्थान की उपयोगिता इस वजह से भी थी कि जो भी श्रीराम कला केंद्र में नाटक देखने आता था उनके लिए भी ये जगह मुफीद थी। लेकिन एक सरकारी नोटिस ने इस बेहतरीन साहित्यिक केंद्र को बंद कर दिया।