Wednesday, October 28, 2015

Clash Of Ideology

Now some Scientists and artists had come out against the increasing intolerance in the society. They are complaining about the systematic spread of intolerance. Hundreds of Artists, curators, issued a strogly worded statement. Lots of scients from many academaic institutions started an online peteition addressed to President of India, saying that they are in agreement to the writers who have returned the Sahitya Academy Awards

So the Contemporary literary scenario of Indian languages is divided over returning the award of Sahitya Akademi by the writers. Those who have returned the award are blaming the central government of inaction against the culprits of murdering of Prof MM Kalburgi. Apart from that they are also worried about the stoic silence of the Prime Minister over the killing of a Muslim boy Akhlaq in a village in Noida. First, Uday Prakash returned his Sahitya Akademi Award and Nayantara Sehgal and Ashok Vajpayee followed. It was an excellent and well thought of move by the writers. But, Ashok Vajpayee did a mistake and made it political. Uday Prakash while returning the award of Sahitya Akademi made it clear that he was very much disturbed by the killing of Kalburgi, Pansare and Dabholkar.
The moment Akhlaq’s murder brought in, BJP and RSS smell the move and started counter attack. The leaders of BJP and people affiliated to RSS started digging the past of the writers. It was widely known in Hindi literature circle that Uday Prakash received an award from the controversial BJP MP. Questions were raised on that award. The pictures of that award ceremony gone viral on social media. This has damaged the secular credentials of Uday Prakash.
The writers who initially returned the Sahitya Akademi Award alleged that the Akademi did not bother to organize a condolence meeting after the murder of MM Kalburgi. The silence of Akademi created an atmosphere against the working of its president. Later, it was clarified by the Akademi that a big condolence meeting of Kalburgi was held at Bangalore. The basic premise of protest was got neutralized.
Now, if we analyze the protest of Akademi Award winners, it is crystal clear that this is a fight of getting hold on cultural and literature organization. The left party supported Indira Gandhi during emergency and in return Indira Gandhi handed over all cultural organizations to left scholars. Over a period of time, those leftists flourished under the patronage of Congress party. They enjoyed their fiefdom over the cultural organization. For almost three decades being a leftist was license for being secular and progressive. Even those who pretend to be leftist got the privilege of being nominated to these organizations. Those progressive people started behaving like cultural despot and don’t even gave a chance of alternate views to survive.
Now cut to the present scenario. It was first time after independence that an alternate party formed the government at Centre on its own. Bhartiya Janata Party got the majority under the leadership of Narendra Modi. Before that Atal Bihari Vajpayee also formed the government but that it was on life support of more than two dozen parties. Narendra Modi government is not on the life support system. Narendra Modi is also different from Atal Bihari Vajpayee.
After the government formation, Bhartiya Janata Party started asserting in the appointments of the head of the cultural organizations. The left leaning people are being removed by the right wingers. Here, the clash of interest started. The so-called progressive writers and academicians have started their protest. When rightists were appointed as the head of Indian Council of historical research, a major hue and cry happened. It was alleged that this government wants to rewrite the history of the country. It was also publicized that Vice Chancellors of Central Universities are being appointed after getting the nod from Keshav Kunj, the RSS office in Delhi. It was also alleged that Narendra Modi Government wants to saffronise the great institutions built over a period of time. Articles were written that saffron party doesn’t have the talent pool to fill those coveted posts.
But, again the same question arises that it is the government of the day who appoints the people of their choice. Is it not a foolish demand that Modi government appoint the people who are against them or against their ideology. So the protest of the writers is seen in the light of above facts. They are losing patience and hope and this action of theirs is the outcome of that impatience and hopelessness.
The reason for this so called protest of writers under the veil of threat to freedom of speech is the central government’s another action. This action is banning the foreign funding of many NGO’s. A trough investigation is needed on the foreign funding pattern of some of the cultural organizations. It is widely believed that some of the writers are associated with the organizations which were funded by Ford foundation and other funding agencies. It is a known fact that many of the progressive intellectuals enjoyed the hospitality of these agencies. They enjoyed the longer foreign trips for attending the seminars etc.
After the Central government started tightening the rope, the progressive Jamat started fighting back. The best way to question this government is to raise the question of security of minorities. The progressive champions of the minorities took a position and started firing on the governments. The ammunition was provided by Sakshi Maharaj, Prachi and Mahesh Sharma.
The murder of Akhlaq is not acceptable in any democratic setup. Not only the murder of Akhlaq but any murder in Gandhi land is blot on the society. But at the same time, politicizing the murder is also a crime… Some progressive ideologue is giving murder of Akhlaq a communal color, this is also a sin in a secular democratic country like ours. This is crystal clear that it is a clash of ideology and not the protest against freedom of speech. We can also add that this is clash of ideology mixed with self-interest.After the Central government started tightening the rope, the progressive Jamat started fighting back. The best way to question this government is to raise the question of security of minorities. The progressive champions of the minorities took a position and started firing on the governments. The ammunition was provided by Sakshi Maharaj, Prachi and Mahesh Sharma.The murder of Akhlaq is not acceptable in any democratic setup. Not only the murder of Akhlaq but any murder in Gandhi land is blot on the society. But at the same time, politicizing the murder is also a crime… Some progressive ideologue is giving murder of Akhlaq a communal color, this is also a sin in a secular democratic country like ours. This is crystal clear that it is a clash of ideology and not the protest against freedom of speech. We can also add that this is clash of ideology mixed with self-interest.

Tuesday, October 27, 2015

बयानवीरों से हलकान पार्टियां

हरियाणा में दो दलित बच्चों की चिता की आग अभी ढंडी भी नहीं हुई थी कि विदेश राज्यमंत्री जनरल वी के सिंह के बयान ने सिसायत को गर्मा दिया । दरअसल वीके सिंह ने एक बार फिर से भारतीय राजनीति में डॉग नैरेटिव का उपयोग कर विपक्ष को हमला करने का मौका दे दिया। दो दलित बच्चों की संदिग्ध मौत की बात हो रही थी उसी दौरान ये कहना कि कोई कुत्ते पर पत्थर भी फेंके तो केंद्र सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, बेहद आपत्तिजनक और असंवेदनशील है । बाद में जनरल वी के सिंह ने अपने इस बयान के लिए माफी भी मांगी । जनरल वी के सिंह को इस बात का एहसास नहीं रहा होगा कि उनके इस बयान का बिहार चुनाव पर भी असर पड़ सकता है । विरोधियों ने वी के सिंह के इस बयान को दलित विरोधी कहकर खूब प्रचारित किया । चुनाव पर इसका क्या असर होगा ये तो नतीजों वाले दिन पता चलेगा लेकिन इतना तो तय है कि जनरल ने विरोधियों के हाथ में एक सियासी असलाह तो दे ही दिया । बीजेपी के नेताओं में जनरल साहब की गिनती बयानवीरों में की जाती है । वो मौके बेमौके अपने बयानों से विवाद का बवंडर खड़ा करते रहते हैं । चाहे वो पाकिस्तनी दूतावास में भोज का मसला रहा हो या फिर विश्व हिंदी सम्मेलन के पहले साहित्यकारों के बारे में दिए गए बयान हों । अगर हम देखें तो एनडीए सरकार में ऐसे और भी मंत्री हैं जो बयानवीर हैं । संस्कृति मंत्री महेश शर्मा भी अपने बयानों से विरोधियों के निशाने पर तो आते ही रहते हैं, पार्टी और सरकार को भी मुश्किल में डालते रहते हैं । इसी तरह से गिरिराज सिंह और संजीव बालियान भी केंद्रीय मंत्री होते हुए भी ऐसे बयान देते रहते हैं जिसपर पार्टी को सफाई देनी पड़ती है । पिछले सप्ताह बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने मंत्रियों और सांसदों को बुलाकर झाड़ पिलाई थी और उनसे संभलकर बोलने की नसीहत दी थी । लगता नहीं है कि अमित शाह की फटकार का कोई असर हुआ है । केंद्रीय मंत्री और सांसदों के उलजलूल बयानों से परेशान पार्टी के लिए उनके मुख्यमंत्री भी परेशानी खड़ी करते रहे हैं । जब पूरे देश में बीफ को लेकर बहस चल रही थी तो उसके बीच ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये कहकर बीफ पॉलिटिक्स को गरमा दिया कि अगर मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहना है तो बीफ खाना छोड़ना होगा । इन नेताओं को कौन समझाए कि इस तरह के बयानों का बड़ा गहरा असर होता है । खट्टर के बयान को लालू यादव और नीतीश कुमार की पार्टी ने बिहार के मुस्लिम बहुल इलाकों में जमकर प्रचारित किया । माना जा रहा है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में खट्टर के बयानों का असर पड़ा है और ये चुनावी नतीजों में रिफलेक्ट हो सकता है ।
अब अगर हम सारे बयानों को देखें तो यह साफ तौर पर लगता है कि बीजेपी के पहली बार सांसद बने और फिर मंत्री बन गए वी के सिंह और महेश शर्मा में राजनीतिक परिपक्वता की कमी है । सधा हुआ राजनेता वो होता है जो समय, काल और परिस्थिति के मुताबिक सही उदाहरणों के साथ अपनी बात रखता है । वी के सिंह ने बात बिल्कुल सही कही कि हर घटना के लिए केंद्र को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है लेकिन उनके कहने का तरीका ना सिर्फ गलत बल्कि आपत्तिजनक भी था । इसी तरह से महेश शर्मा ने भी अखलाक की हत्या को हादसा बताकर विवादों को जन्म दे दिया था । दरअसल इन नेताओं को बहुत सोचसमझकर बयान देने की जरूरत है । इन्हें यह समझना होगा कि ये केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं और ये जो भी बोलते हैं उसकी गूंज बहुत दूर और देर तक सुनाई देती है । हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर को को भी समझना होगा कि वो एक संवैधानिक पद पर हैं । ये तो हुई सत्ताधारी दल के नेताओं की बात । अब अगर हम विपक्ष में देखें तो वहां भी कई विवादवीर नजर आते हैं । लालू यादव से लेकर आजम खान तक । लालू यादव ने अमित शाह के बारे में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया वो बेहद अशोभनीय है । इसी तरह से यूपी के कद्दावर परंतु बड़बोले मंत्री आजम खान ने रेप को लेकर विवादित बयान दिया। सूबे में बढ़ती रेप की घटनाओं को रोकने में राज्य सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए आजम खान इस वारदात के लिए मोबाइल फोन को जिम्मेदार ठहराया है । उनका दावा है कि मोबाइल में बगैर पैसे बहुत गंदगी देखने को  मिलती है । यहां गंदगी से उनका मतलब इंटरनेट पर मौजूद पोर्न फिल्में हैं । आजम खान कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे पोर्न फिल्में डाउनलोड करते हैं । उनके मुताबिक इसमें ऐसी फिल्में भी डाउनलोड हो जाती हैं जिसमें दो ढाई साल के बच्चों के साथ दुष्कर्म होता है । क्या ये माना जाए कि पोर्न फिल्में देख कर ही रेप किए जा रहे हैं । लोकतंत्र में नेताओं को समाज के रहनुमा के तौर पर देखा जाता है लेकिन जब इन रहनुमाओं के बोल और विचार इस तरह के होंगे तो इनसे जनता की बेहतरी के लिए काम करने की अपेक्षा बेमानी होगी । जनता विषम परिस्थियों में इन नेताओं की ओर देखती है लेकिन जब इनके मुंह से ऐसी बातें सुनती है तो उनका मोहभंग होता है जो बदलाव की जमीन तैयार करता है ।

Monday, October 26, 2015

लेखकीय असहिष्णुता पर सवाल

समकालीन हिंदी साहित्य के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों के बीच देश में फैल रही असहिष्णुता और  कट्टरता के खिलाफ बहस चल रही है । देश में बढ़ रही कट्टरता और प्रधानमंत्री की चुप्पी को आधार बनाकर कई लेखकों ने साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने का एलान किया है । हलांकि पुरस्कार वापसी अभियान पर लेखक समुदाय बंटा हुआ है  । इस लेख का विषय पुरस्कार वापसी नहीं है । हम बात करेंगे लेखक समुदाय में अपनी रचना की आलोचना को लेकर बढ़ती असहिष्णुता पर, खास कर हिंदी लेखकों के बीच बढ़ रहीइस प्रवृत्ति पर।  समकालीन हिंदी साहित्य के परिदृश्य पर अगर हम बात करते हैं तो यह बात साफ तौर पर उभर कर सामने आती है कि कवियों से लेकर कथाकारों तक में अपनी आलोचना सुनने सहने की क्षमता का उत्तरोत्तर ह्रास हो रहा है । किसी भी कृति पर आलोचनात्मक टिप्पणी करने से पहले कई बार सोचना पड़ता है । अगर आप तर्क के साथ भी किसी कृति की स्वस्थ आलोचना करते हैं तो लेखक उसको अपनी आलोचना मानकर टिप्पणीकार से खफा हो जाते हैं । उसके बाद खफा लेखक इस ताक में रहते हैं कि रचना की आलोचना करनेवाले टिप्पणीकार से कैसे बदला चुकाया जाए। आलोचनात्मक टिप्पणी करनेवाले और रचनाकार के बीच बातचीत बंद हो जाना तो आम बात है । यह हिंदी साहित्य समाज में लेखकों के बीच बढ़ रही असिष्णुता का संकेत है । इसको सोशल मीडिया खासकर फेसबुक ने और हवा दी । फेसबुक पर आलोचकों को आमतौर पर निशाना बनाया जाता है और फिर माफिया की तरह घेरकर उसपर हमले होते हैं । आलोचक के अतीत से लेकर वर्तमान तक को खंगालकर उड़ेल दिया जाता है । घर परिवार, नातेदाऱ-रिश्तेदारों की बातें शुरू हो जाती हैं । कई मसले पर तो यह भी देखा गया है कि चरित्र हनन का खेल भी शुरू हो जाता है । सोशल मीडिया पर इसके पीछे की वजह साफ तौर पर रेखांकित की जा सकती है । आज इस वजह से हिंदी में समीक्षा की हालत बहुत खराब हो गई है । समीक्षक सत्य कहने से डरने लगे हैं । काफी पहले अपने एक लेख में हिंदी की वरिष्ठ आलोचक निर्मला जैन ने भी इस बात का संकेत किया था । कालांतर में कई लेखकों ने लेखकों के बीच बढ़ती इस असहिष्णु प्रवृत्ति को पुख्ता किया ।  आज ज्यादातर लेखकों की अपेक्षा होती है कि उनकी रचनाओं को कालजयी इत्यादि घोषित कर दिया जाए । दो चार कहानी लिखकर, एकाध संग्रह छपवाकर, दंद-फंद से पुरस्कार आदि हासिल करनेवाले कहानीकारों की अपेक्षा होती है कि उसकी कहानियों को प्रेमचंद की कहानियों के बराबर मान लिया जाए । अगर ये न हो सके तो कम से कम प्रेमचंद और रेणु की परंपरा का लेखक तो घोषित कर ही दिया जाए । इसी तरह से उपन्यासकारों की आकांक्षा होती है कि उनको भी रेणु, अमृतलाल नागर के बराबर ना भी माना जाए तो कम से कम कमलेश्वर, मोहन राकेश या फिर राजेन्द्र यादव के बराबर तो खड़ा कर ही दिया जाए । ऐसा नहीं होने पर बात बिगड़ने लगती है ।
लेखकों के बीच बढ़ती इस प्रशंसा-पिपासा के उदाहरण इस वक्त हिंदी में यत्र-तत्र-सर्वत्र मिल जाएंगे । इन दिनों हिंदी में व्हाट्सएप पर कई साहित्यक ग्रुप सक्रिय हैं । वहां भी आलोचना की कोई गुंजाइश नहीं है । अगर आप व्हाट्सएप पर चलनेवाले समूहों के सदस्य हैं तो आपतो इस बात का अंदाज होगा कि वहां किस तरह से तू पंत मैं निराला का दौर चलता है । खुदा ना खास्ता अगर किसी ने किसी रचना पर सवाल खड़े कर दिए तो उनकी खैर नहीं । आपको नकारात्मक सोच से लेकर हर वक्त मीन मेख निकालनेवाला करार दे दिया जाएगा । फेसबुक आदि की तरह इन समूहों में भी लेखक संगठित होकर आलोचना करनेवालों पर वार करते हैं और उसको इतना अपमानित करते हैं कि वो समूह छोड़ने पर मजबूर होता है । अगर फिर भी हिम्मत करके आलोचनात्मक टिप्पणी करनेवाला शख्स इन समूहों में बना रहता है तो गाहे बगाहे उसके विकेक पर सवाल खड़ा किया जाता रहता है । अपनी आलोचना ना सहने की प्रवृत्ति का विकास हाल के दिनों में युवा लेखकों के बीच वायरल की तरह फैला है । अब अगर हम इसके पीछे के वजह की पड़ताल करें तो पाते हैं कि सोशल मीडिया के फैलाव और फेसबुक के लाइक बटन ने रचनाकारों की अपनी आलोचना सुनने की क्षमता ही विकसित नहीं होने दी । कोई भी रचनाकार फेसबुक पर अपनी रचना डालता है तो उसको सौ दो सौ लोग लाइक कर देते हैं । सौ पचास टिप्पणियां वाह वाह के मिल जाते हैं । लेखकों को यह लगने लगता है कि वो हिंदी का महान लेखक हो गया । इस मानसिकता से गुजर रहे लेखक का समाना जब आलोचनात्मक टिप्पणी से होता है तो वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है और टिप्पणीकार को अपनी सफलता की राह में बाधा की तरह देखने लगता है । फिर वो वही सारे काम करता है जो कोई भी अपनी राह के रोड़े को हटाने के लिए करता है । इसके अलावा हिंदी में थोक के भाव बंट रहे पुरस्कारों ने भी कई युवा लेखकों का दिमाग खराब कर दिया है । जुगाड़ से हासिल पुरस्कार को वो अपने लेखन से जोड़कर छद्म की जमीन पर खड़ो होना चाहता है । छद्म की जमीन को सबसे बड़ा खतरा आलोचना या समीक्षा से ही रहता है ।

आज अगर हिंदी में समीक्षा पर सवाल उठ रहे हैं तो उसके पीछे की वजहों को जानने की जरूरत है । एक वजह तो यही है जिसपर उपर विस्तार से लिखा गया । समीक्षक खुलकर अपनी बात कहने से घबराने लगे हैं । कोई भी अपने व्यक्तिगत रिश्ते खराब नहीं करना चाहता है । नतीजा यह होता है कि किताब के बारे में परिचयात्मक लेख लिखे जाते हैं । पहले लेखक के बारे में एक पैरा फिर किताब का सारांश और अंत में बगैर कुछ कहे या फिर बीच का रास्ता निकालते हुए समीक्षक अपनी बात खत्म कर देता है । यह स्थिति हिंदी साहित्य के लिए अच्छी नहीं है । लेखकों के बीच बढ़ रही असहिष्णुता से एक विधा पर उसके खत्म होने का खतरा मंडराने लगा है । इसको बचाने की आवश्यकता है । लेखकों को उदार और सकारात्मक तरीके से स्वस्थ आलोचना का स्वागत करना चाहिए । अगर किसी समीक्षक ने तर्कों के साथ अपनी बात रखी है तो उसकी बातों का सम्मान होना चाहिए । विमर्श हो तो और भी बेहतर है ।  

Sunday, October 25, 2015

अराजकता का लाइसेंस नहीं स्वायत्ता

समकालीन भारतीय साहित्य इन दिनों संघर्ष, विरोध, प्रतिरोध, प्रदर्शन, प्रति प्रदर्शन, पुरस्कार वापसी आदि जैसे शब्दों से गूंज रहा है शुक्रवार को तो इन शब्दों से दिल्ली के रवीन्द्र भवन का परिसर भी गूंजा कहना ना होगा कि शब्दों में ताकत होती है लिहाजा इस ताकत के आगे साहित्य अकादमी कुछ झुकती हुई नजर आई साहित्य अकादमी जिसकी स्थापना एक स्वायत्त संस्था के तौर पर की गई थी और इसकी स्थापना करनेवालों ने इस संस्था को लेकर एक सपना देखा था उनका सपना कितना साकार हो पाया, इसपर लंबी बहस हो सकती है होनी भी चाहिए आगे इस लेख में इसपर चर्चा होगी अबतक करीब तीन दर्जन से ज्यादा लेखक साहित्य अकादमी का पुरस्कार लौटा चुके हैं इस स्तंभ में इसकी वजहों को लेकर चर्चा हो चुकी है पुरस्कार लौटानेवाले लेखकों के दबाव में अकादमी की कार्यकारिणी ने कलबुर्गी हत्याकांड की कड़े शब्दों में निंदा की अकादमी ने तीसरी बार कलबुर्गी की हत्या की निंदा की यह अच्छी बात है कि एक लेखक की मौत पर साहित्य अकादमी, दबाव में ही सही, तीन बार निंदा करने को बाध्य हुई हलांकि विरोध कर रहे लेखकों की तरफ से यह बता प्रचारित की गई थी कि अकादमी ने कलबुर्गी की हत्या पर शोक सभा, संदेश आदि नहीं किया । साहित्य अकादमी ने शुक्रवार को कार्यकारिणी की बैठक के बाद जारी बयान में कहा कि अपनी विविधताओं के साथ भारतीय भाषाओं के एकमात्र स्वायत्त संस्थान के रूप में, अकादमी भारत की सभी भाषाओं के लेखकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का पूरी दृढता से समर्थन करती है और देश के किसी हिस्से में, किसी भी लेखक के खिलाफ किसी भी तरह के अत्याचार या उनके प्रति क्रूरता की बेहद कठोर शब्दों में निंदा करती है हम केंद्र सरकार  और राज्य सरकारों से अपराधियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग करते हैं और यह भी कि लेखकों की भविष्य में भी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ‘  अकादमी का बयान यहां तो ठीक था लेकिन उसके बाद उसने अपने अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए मांग कर डाली कि केंद्र और राज्य की सभी सरकारें हर समाज और समुदाय के बीच शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का माहौल बनाए रखें साहित्य अकादमी लेखकों की राजनीति के बीच में पार्टी बनती नजर रही है अकादमी इशारों में वो बातें करना चाहती है जो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ती हैं अशोक वाजपेयी, नयनतारा सहगल और कई लेखकों ने अखलाक की हत्या का मुद्दा भी उठाया था समाज में सहिष्षणुता आदि की मांग करना उसी दबाव का नतीजा है । साहित्य अकादमी का केंद्र और राज्य सरकारो से ये मांग करना अपने दायरे से बाहर निकलने जैसा है लोकतंत्र में हर संस्था की एक निश्टित मर्यादा होती है । इस मर्यादा का अतिक्रमण कर साहित्य अकादमी ने एक खतरनाक परंपरा की शुरआत कर दी है जिसका रास्ता उसको राजनीतिकरण की तरफ ले जा सकती है
अकादमी ने अपने बयान में अध्यक्ष प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी का समर्थन भी किया- कार्यकारी मंडल, अकादेमी के अध्यक्ष के सतर्क और कर्मठ नेतृत्व में साहित्य अकादेमी की गरिमा, परंपरा और विरासत को बरकरार रखने के लिए उनके प्रति सर्वसम्मति से अपना समर्थन व्यक्त करता है  अब इन दो पंक्तियों पर गौर करने की जरूरत है इस वक्त यह आवश्कता क्यों महसूस की गई कि कार्यकारिणी अध्यक्ष विश्वनाथ तिवारी के पक्ष में समर्थन का प्रस्ताव पारित करे क्या विश्वनाथ तिवारी पर कोई खतरा है या फिर उनको लेकर सरकार में कुछ चल रहा है जिसको कार्यकारिणी के इस प्रस्ताव के जरिए संदेश देने की कोशिश की गई है कुछ तो है जिसकी परदादारी है । साहित्य अकादमी के अध्यक्ष की  ही अध्यक्षता में हुई कार्यकारिणी की बैठक ने उनके ही समर्थन में प्रस्ताव पारित कर दिया इतिहास ने एक बार फिर से अपने को दुहराया कोलकाता में वर्तमान सामान्य सभा के सदस्यों के चुनाव की अध्यक्षता भी प्रोफेसर तिवारी ने ही की थी उनकी ही अध्यक्षता में हुई बैठक में उनको अध्यक्ष चुना गया था उस वक्त इसको लेकर सवाल भी उठाए गए थे लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद ये बातें दब कर रह गई थी अब वक्त गया है कि साहित्य अकादमी के संविधान में बदलाव किया जाए सामान्य सभा के सदस्यों के चुनाव को मतपत्रों के जरिए चुना जाना चाहिए हाथ उठाकर हर भाषा के अपने अपने चहेतों को चुन लेने की परंपरा को खत्म किया जाना चाहिए इसी तरह से सामान्य सभा के सदस्यों को लेकर भी एक बड़ी खामी है इस वक्त सामान्य सभा में असम, गुजरात, नगालैंड, तमिलनाडू और पश्चिम बंगाल से के सदस्यों की जगह खाली है अकादमी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इन जगहों को भरा जाए अगर किसी भी कारणवश किसी भी राज्य के किसी नुमाइंदे की जगह खाली रहती है तो वो पूरे पांच साल तक खाली रहेगी अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष आदि को कई बार व्यक्तिगत और संस्थागत तौर पर इस बारे में अनुरोध किया गया लेकिन इस विसंगति पर ध्यान नहीं दिया गया । इसकी क्या वजह हो सकती है यह तो अकादमी के कर्ताधर्ता ही जानें इसके पहले कि साहित्य अकादमी फिर से किसी विवाद में घिरे सामान्य सभा के सदस्यों को इस बाबत विचार करना चाहिए
साहित्य अकादमी भले ही स्वायत्त संस्था है पर ये करदाताओं के पैसे से चलती है स्वायत्तता का मतलब यह नहीं होता है कि उसकी जबावदेही किसी के प्रति नहीं है जिस तरह से संसदीय समिति ने अकादमी के क्रियाकलापों पर सवाल खड़े किए थे वो किसी भी संस्था की जांच के लिए पुख्ता आधार प्रदान करती है यहां यह आरोप भी नहीं लगाया जा सकता है कि केंद्र में सरकार बदलने के बाद साहित्य अकादमी पर कब्जे को लेकर सरकार कोशिश कर रही है उक्त रिपोर्ट तो सीताराम येचुरी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने तैयार की थी उस रिपोर्ट के बाद बनी हाईपॉवर कमेटी की सिफारिशों पर क्या निर्णय लिया गया यह ज्ञात होना शेष है साहित्य अकादमी पर लंबे समय तक प्रगतिशील साहित्यकारों का कब्जा रहा उस दौरान साहित्य अकादमी चंद लोगों की मर्जी की गुलाम बनकर रह गई  थी। प्रगतिशील लेखकों ने जो परंपरा शुरू की थी वो अब भी बरकार है सांस्कृतिक यात्राओं के नाम पर विदेश यात्रा में लेखकों के चुनाव को लेकर भी पारदर्शिता होनी चाहिए अध्यक्ष इस बारे में अंतिम फैसला करते हैं लेकिन कई बार अध्यक्ष और सचिव मिलकर नाम को तय कर लेते हैं पिछले दिनों सामान्य सभा के कई सदस्यों ने विदेश यात्राएं की विदेश यात्राओं के नाम पर अपने अपने को दे कि परंपरा को खत्म किया जाना चाहिए इसके अलावा अकादमी विदेशों में आयोजित होनेवले पुस्तक मेलॆं में भागीदारी करती है यह अच्छी बात है लेकिन इन पुस्तक मेलों में क्या हासिल होता है इस बारे में दस्तावेज अकादमी की बेवसाइट पर अपलोड किए जाने की आवश्यकता है जैसे आगामी महीनों में फ्रैंकफर्ट में पुस्तक मेला होगा उसमें अकादमी का प्रतिनिधि मंडल जाएगा अकादमी की बेवसाइट पर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम होने चाहिए और वहां उन लोगों ने क्या किया और क्या नतीजा रहा इस बारे में विस्तार से जानकारी मुहैया करवाई जानी चाहिए सूचना तो सामान्य सभा की बैठकों में लिए गए फैसलों और चर्चाओं की भी होनी चाहिए । लेकिन इसके लिए इस तरह के बैठकों में चर्चा करनी होगी । पिछले दिनों अकादमी की सामान्य सभा की एक बैठक गुवाहाटी में हुई थी बताया जाता है कि वो बैठक बमुश्किल आधे घंटे चली देशभर से चौबीस भाषाओं के प्रतिनिधियों के अलावा करीब सौ सवा सौ लोगों को वहां बुलाया गया और आधे घंटे में बैठक खत्म  । करदाताओं के लाखों रुपए फूंकने से हासिल क्या होता है इसपर विचार होना चाहिए गतिविधियों को अगर बेवसाइट पर अपलोड किया जाए तो उसको रोका जा सकता है  
दूसरी बात यह कि अकादमी में युवाओं का प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर है सामान्य सभा में युवाओं की भागीदारी बिल्कुल नहीं है इस वक्त भारत विश्व के सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश है इस बात को ध्यान में रखते हुए सामान्य सभा में य़ुवा लेखकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अकादमी के संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए  दरअसल अकादमी में काबिज चंद लोग इसको होने नहीं दे रहे । सदस्यों और अफसरशाहों का गठजोड़ अकादमी के लिए घातक सिद्ध हो रहा है । इस गठजोड़ को तोड़ने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता है । प्रगतिशील जमात कुछ नहीं पा रही है क्योंकि गड़बड़ियों की जनक वही है । इस वजह से ही अकादमी के अध्यक्ष सीना ठोंककर अपने एक साक्षात्कार में कहते हैं कि मेरे पास कहने को बहुत कुछ है । मैं जुबान खोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा । तिवारी जी आप हिंदी भाषा से पहले अध्यक्ष हुए हैं, कृपया जुबान खोलकर पूर्व में हुई गड़बड़ियों को उजागर करिए । अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि आप भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं ।