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Saturday, November 21, 2026

सभ्यतागत साझेदारी का सांस्कृतिक स्वप्न


शंघाई सहयोग संगठन के सभ्यता संवाद मंच ( सिविलाइजेशनल डायलाग फोरम) का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संस्कृति और सांस्कृतिक संबंधों पर महत्वपूर्ण बातें कहीं। दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला में आयोजित फोरम से प्रधानमंत्री ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को रेखांकित करते हुए वैश्विक समुदाय के सामने भारत की सांस्कृतिक समृद्धि को रखा। चाहे वो भारतीय ग्रंथ हों या भारतीय व्यापार या भारतीय ज्ञान परंपरा, प्रधानमंत्री मोदी ने साफगोई से अपनी बात रखी। शंघाई सगयोग संगठन (एससीओ) देशों के बीच परस्पर सांस्कृतिक विरासत को साझा करने पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘आज दुनिया में इंटरनेशनल कोलैबरेशन और पीपल टू पीपल कनेक्ट की बहुत चर्चा होती है। ये एक ऐसी अप्रोच है, जिसे हम सभी के पूर्वजों ने सदियों तक समृद्ध किया था। करीब पांच हजार साल पहले सिंधु घाटी की सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच कारोबारी संबंध थे। बाद में, दूसरे व्यापार मार्गों ने इस संपर्क को एक नया विस्तार भी दिया। भारत, चीन, मध्य एशिया और यूरेशिया के अनेक क्षेत्र इन प्राचीन ट्रेड नेटवर्क से जुड़े। इन रास्तों पर व्यापारियों के साथ विद्वानों का, यात्रियों और बौद्ध भिक्षुओं का आना-जाना होता था। इन यात्राओं से विचारों, भाषाओं और परंपराओं का आदान-प्रदान हुआ। गांधार और मध्य एशिया से होते हुए बौद्ध ग्रंथों के विचार चीन तक पहुंचे। कुचा और दुनहुआंग जैसे स्थान इस यात्रा के महत्वपूर्ण केंद्र बने। चीन से फाह्यान, ह्वेनसांग और इत्सिंग जैसे विद्वान भारत आए। उन्होंने यहां की ज्ञान परंपराओं का अध्ययन किया और उन्हें अपने देश तक पहुंचाया। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय ज्ञान के आदान-प्रदान के केंद्र बने। मध्य एशिया के कुचा में जन्मे कुमारजीव जैसे विद्वानों ने बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। इसी तरह, मानव और सभ्यता समृद्ध और विकसित होती ही गई।‘ 

सभ्यता संवाद मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान की बात उठाई, उसपर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। चर्चा इसकी भी होनी चाहिए कि किस तरह से संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करनेवाली संस्थाएं प्रधानमंत्री के विजन को आगे बढ़ाने में भूमिका निभा सकती हैं। प्रधानमंत्री ने सांस्कृतिक आदान प्रदान में अनुवाद की महत्ता को रेखांकित किया। आज अनुवाद को जितनी अगंभीरता से काम हो रहा है उसको रोकने का रास्ता निकालना होगा। प्रधानमंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय के माध्यम से ज्ञान की बात उठाई। आज हमारे विश्वविद्यालयों के कर्ताधर्ताओं को सोचना होगा कि उनके परिसर ज्ञान के केंद्र के रूप में क्यों नहीं विकसित हो पा रहे हैं। क्यों विश्विद्यालयों में ज्ञान की भारतीय परंपरा के बारे में कोई ठोस कार्य नहीं हो पा रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा की बातें सिर्फ सेमिनारों में या अपनी वैचारिकी सिद्ध करने के लिए उपयोग की जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने भले ही अंतराष्ट्रीय मंच पर संस्कृति बात की लेकिन अपने वक्तव्य के माध्यम से देश की संस्थाओं को संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि सभ्यतागत संवाद ने दुनिया के विचार बदले, वैचारिक समृद्धि को ताकत दी। प्रधानमंत्री ने सांस्कृतिक विरासत को, ज्ञान की भंडार को साझा करने के लिए तकनीक को अपनाने की सलाह भी दी। जो बात उन्होंने सिविलाइजेशनल डायलाग फोरम पर कही उसको विभिन्न राज्यों की कला संस्कृति से जुड़े क्षेत्रों में भी लागू करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री इस बात पर जोर देते नजर आए कि आज पूरी दुनिया के पास पहले से अधिक अवसर हैं। तकनीक ने सांस्कृतिक जुड़ाव की नई संभावनाएं पैदा की हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उसका अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके। कल्चरल आडिट से सारी बातें स्पष्ट हो सकती हैं। हमारे देश में संस्कृति के क्षेत्र में, ज्ञान साझा करने के लिए और उपलब्ध ज्ञान पंरपरा को नई पीढ़ी तक ले जाने में हमारी संस्थाएं और विश्वविद्यालय कितने सक्रिय हैं। सांस्कृतिक आदान-प्रदान के नाम पर किस तरह का प्रतिनिधिमंडल विदेश बेजा जाता है और उसके हासिल पर भी बात होनी चाहिए।  भारत विचार से अलग वैचारिकी वाले लोगों को अब भी सांस्कृतिक यात्रा के नाम पर विदेश भेजा जाता है। विद्वानों को विदेश भेजने की चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और लाजिकल किए जाने की जरूरत है। शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। 

प्रधानमंत्री ने संग्रहालयों, पुस्तकालयों और अभिलेखागारों में में उपलब्ध अनमोल विरासत की चर्चा की। पुराने पांडुलपियों और कलाकृतियों की भी। प्रधानमंत्री ने इनके माध्यम से एससीओ देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। विश्वविद्यालयों में संयुक्त शोध प्रोजेक्ट की बात की। उनका विजन ये है कि इन सबके माध्यम से साझा इतिहास के नए पहलुओं को सामने लाया जा सकता है। दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठा एक युवा, दूसरे देश की सांस्कृतिक विरासत को बेहतर तरीके से समझ सकेगा। प्रधानमंत्री ने सभ्यतागत संवाद को साझा करने की बात की। हमें अपने देश के संग्रहालयों, पुस्तकालयों और अभिलेखागारों को तकनीक से समृद्ध करना होगा। वहां इस तरह के लोगों को शीर्ष पदों पर बिठाना होगा जिनके अंदर इन विधाओं को समझने की क्षमता के साथ साथ संवेदनशीलता भी हो। कला, संस्कृति और शिक्षा से जुड़ी संस्थाओं को चलायमान रखने के लिए आवश्यकता है कि इन संस्थानों में शीर्ष पदों पर नियुक्तियां होती रहे। कुलपतियों के पद समय पर भरे जाते रहें। साथ ही इनके काम-काज का भी आकलन होना चाहिए। अभी अधिकतर मामलों में ये हो रहा है कि कोई कुलपति नियुक्त होता है तो काम से अधिक वो अपना ध्यान अगला कार्यकाल कहां और कैसे मिलेगा इसमें लगाता है। कुलपतियों के कार्यों के आकलन का विधान बनाना आवश्यक है। इसी तरह से कला संस्कृति की जो संस्थाएं हैं उनके शीर्ष पदों पर बैठने वालों को भी ये देखना चाहिए कि वहां किस तरह से नवाचार हो सके। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास जैसी संस्था में कर्नल युवराज मलिक जैसा निदेशक आता है और पूरी कार्य संस्कृति को बदल देता है। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में बहुत दिनों बाद प्रो हिमांशु चतुर्वेदी को निदेशक बनाया जाता है और संस्था में गंभीर कार्य आरंभ हो जाते हैं। वहीं ललित कला अकादमी का अध्यक्ष पद लगातार विवादित बना रहता है। कई कुलपतियों को अप्रिय स्थितियों में पद छोड़ना पड़ता है। इन स्थितियों से बचने का एक ही रास्ता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द मोदी के वक्तव्य के आलोक में और उसके सूत्र पकड़कर संस्कृति मंत्रालय राष्ट्रीय संस्कृति नीति का मसौदा तैयार करे। उसपर राष्ट्रव्यापी बहस हो और फिर उसको लागू किया जा सके। संस्कृति नीति में ही इन संस्थाओं की व्यवस्था देखने के लिए एक अखिल भारतीय कैडर की स्थापना का भी प्रसताव हो ताकि इन संस्थाओं में कार्य करने के लिए लेखा विभाग, रेल विभाग, राजस्व विभाग, वन विभाग जैसे कैडर के अफसरों को लगाने की आवश्यकता नहीं पड़े। प्रधानमंत्री मोदी लाल किला की प्राचीर और अन्य मंचों से अपने संबोधनों में इस बात का निरंतर संकेत दे रहे हैं कि देश को एक राष्ट्रीय संस्कृति नीति की आश्यकता है। जरूरत इस बात की है कि संस्कृति मंत्रालय इन संकेतों को पकड़े और उस राह पर आगे बढ़े। 2047 में देश को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री के लक्ष्य में राष्ट्रीय संस्कृति नीति प्रमुख रास्तों में से एक हो सकती है।  

Saturday, November 14, 2026

सोनिया के संस्मरण की सामान्य पुस्तक


कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की संस्मरणात्मक किताब बिलांगिंग, अ जर्नी आफ लव इन दिनों चर्चा में है। इंटरनेट मीडिया पर इसके बारे में खूब लिखा जा रहा है। सोनिया गांधी के संस्मरणों में उल्लिखित घटनाओं को लेकर मुख्य धारा की मीडिया में भी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। कई उल्लिखित गलत तथ्यों को भी उजागर किया गया। जिस दिन ये पुस्तक बाजार में आई उसी दिन कई समीक्षकों ने बिना पढ़े समीक्षा लिख दी। करीब 500 पन्नों की इस पुस्तक पर राजनीति भी हो रही है। राजनीति के इस कोलाहाल में पुस्तक की शैली और विषय वस्तु पर चर्चा नहीं के बराबर हो रही है। प्रयास है कि सोनिया जी की पुस्तक की सामग्री पर चर्चा हो सके। इस बात को परखने का प्रयास होगा कि सोनिया गांधी ने अपनी इस संस्मरणात्मक पुस्तक में कोई ऐसी घटना का उल्लेख किया है जो पहले किसी को पता नहीं थी। इंदिरा जी के बारे में, राजीव और संजय गांधी के बारे में या फिर मेनका गांधी और उनके परिवार के साथ रिश्ते के बारे में । सोनिया गांधी की जीवन यात्रा नि:संदेह बहुत कठिन रही है। इटली जैसे देश से आकर भारत में रहना और फिर यहां की संस्कृति में ढलने के दौरान पति को खो देना। उसके पहले प्रधानमंत्री की पत्नी बनकर आनंद का जीवन व्यतीत करना। पति की मृत्यु के बाद सार्वजनिक जीवन से अलग हो जाना। फिर मुख्यधारा की राजनीति में लौटना। कांग्रेस का अध्यक्ष बनकर सबसे लंबे समय तक उस पद पर रहना। इन प्रसंगों पर ईमानदारी से लिखना बड़ी चुनौती थी। जब पुस्तक प्रकाशन की बात सामने आई थी तो उपर्युक्त विषयों पर सोनिया जी का पक्ष जानने की अपेक्षा इस पुस्तक से बनी थी।  

सोनिया गांधी की पुस्तक बिलांगिंग, अ जर्नी आफ लव को पढ़ना आरंभ करने के पहले जार्ज आरवेल की एक उक्ति दिमाग में कौंध रही थी। जार्ज आरवेल ने लिखा था- वही आत्मकथा विश्वसनीय होती है जो जिंदगी के लज्जाजनक और घृणित कृत्यों को उजागर करती हो। मुझे याद पड़ता है कि वरिष्ठ पत्रकार रहे विनोद मेहता ने अपनी संस्मरणात्मक आत्मकथा- लखनऊ ब्याय, अ मेमायर के आरंभ में ही जार्ज आरवेल की इस उक्ति को उद्धत किया था। विनोद मेहता ने ना सिर्फ जार्ज आरवेल को उद्धृत किया था बल्कि अपनी पुस्तक में बहुत हद तक उसको विश्वसनीय बनाने के लिए लज्जाजनक और घृणित प्रंसगों का उल्लेख भी किया था। सोनिया गांधी की पुस्तक को पढ़ते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि सोनिया गांधी इस बात को लेकर विशेष तौर पर सतर्क थीं कि इस पूरी किताब में कोई भी ऐसा प्रसंग ना आए जो गांधी परिवार (संजय-मेनका को छोड़कर) की प्रतिष्ठा पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करे। मेनका गांधी के साथ अपने रिश्तों पर उन्होंने जितना लिखा है उससे अधिक छिपाया प्रतीत होता है। इस प्रसंग में लिखी उनकी बातें पहले भी सामने आ चुकी हैं। मेनका गांधी ने सिमी ग्रेवाल के साथ अपने साक्षात्कार में कई ऐसी बातें बताई थीं जिससे सोनिया गांधी बचकर निकल गईं। अपनी इस किताब में सोनिया गांधी ने अपने श्वसुर फिरोज गांधी के बारे में बहुत ही बचकर लिखा है। जबकि फिरोज गांधी के बारे में, गांधी परिवार से उनके रिश्तों के बारे में वो चाहती तों लिख सकती थीं। पर प्रसंग अप्रिय था इस कारण नहीं लिखा होगा। मुझे याद पड़ता है कि जब बरतिल फल्क ने फिरोज द फारगाटन गांधी नाम की पुस्तक लिखी थी तो उसके कवर पर लिखा गया था कि फिरोज के अशांत और कष्टमय जीवन से गुजरे बिना भारत की स्वाधीनता के बाद के इतिहास को नहीं समझा जा सकता है। सोनिया गांधी चूंकि फिरोज गांधी के निधन के बाद गांधी परिवार में आईं तो उनका उल्लेख भर करके निकल गईं। इसी तरह से मेनका गांधी के साथ के अपने रिश्तों में उन्होंने बड़ी बहू वाली बात की है। अपना पक्ष रखते हुए मेनका को कई बातों के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। 

सोनिया गांधी की इस संस्मरणात्मक पुस्तक में इंदिरा गांधी के बारे में, उनकी विदेश यात्रों का बारे में, उनके तैयार होने, उनकी साड़ियों, उनके लिपस्टिक लगाने जैसी छोटी बातों का उल्लेख सोनिया गांधी ने किया है। पर इनमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो पहले ना लिखी जा चुकी हो। प्रणय गुप्ते ने इंदिरा गांधी की राजनीतिक जीवनी लिखी थी, पुस्तक का नाम है मदर इंडिया, अ पालिटिकल बायोग्राफी आफ इंदिरा गांधी। 550 से अधिक पन्नों की इस किताब में वो सारी बातें हैं जो सोनिया जी ने अपनी पुस्तक में लिखी हैं इसी तरह से कैथरीन फ्रैंक की इंदिरा पर लिखी पुस्तक, पुपुल जयकर और नयनतारा सहगल की इंदिरा पर लिखी पुस्तक को पढ़कर गांधी परिवार के बारे में वो सारे पहलू जाने जा सकते हैं जो सोनिया गांधी ने अपनी पुस्तक में अलग अलग संदर्भों में लिखे हैं। सोनिया गांधी ने अपनी पुस्तक का आरंभ राजीव गांधी के साथ प्रेम से किया है। राजीव और सोनिया गांधी की प्रेम कहानी भी लोगों को पता ही है। जेवियर मोरे ने अपनी पुस्तक रेड साड़ी में इसका विस्तार से उल्लेख किया है। उन्होंने तो इटली में सोनिया गांधी के शहर और गांव में समय बिताकर वहां के लोगों से बातचीत के आधार पर पुस्तक लिखी थी। सोनिया गांधी की बहन से भी जानकारी हासिल कर पुस्तक लिखने का दावा लेखक ने किया था। पुस्तक फ्रेंच और स्पेनिश में छपी लेकिन जब भारत में अंग्रेजी में अनुदित होकर प्रकाशित होनेवाली थी तब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उसपर आपत्ति जताई थी। कहा गया था कि पुस्तक किसी की निजता का अतिक्रमण करती है। तब पुस्तक प्रकाशित नहीं हो पाई थी। बाद में वो छपी। इसी तरह से रानी सिंह ने भी सोनिया गांधी की जीवनी लिखी थी जिसकी चर्चा हुई थी। 

कुल मिलाकर अगर हम सोनिया गांधी की संस्मरणात्मक जीवनी की बात करें तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो उत्सुकता जगाता हो। न ही कोई ऐसा राजनीतिक प्रसंग है और ना ही कोई निजी प्रसंग जिसको लेकर पाठकों को ये लगे कि कुछ नई जानकारी मिली। माखनलाल फोतेदार, नटवर सिंह, प्रणब मुखर्जी आदि की पुस्तकों में यूपीए के दस वर्षों के शासनकाल की घटनाओं का वितार से उल्लेख है। यहां भी सोनिया जी ने अप्रिय प्रसंगों को छुआ नहीं। जिस प्रकाशन से सोनिया जी की पुस्तक आई है वहीं से माखनलाल फोतेदार की पुस्तक द चिनार लीव्स, अ पालिटिकल मेमोयार आई थी। उसमें भी कई रोचक प्रसंग हैं। सोनिया गांधी की पुस्तक से इतना अवश्य हुआ है कि प्रसंगों को प्रामाणिकता मिल गई क्योंकि जिस परिवार में घटित हो रहा था उसके सदस्य ने स्वयं उन प्रसंगों को लिखा है। सोनिया गांधी के आरंभिकक जीवन को लेकर जो बातें होती हैं उसपर भी ये पुस्तक विराम लगा सकती हैं। कुछ मिलाकर अगर एक कृति के तौर पर इस पुस्तक को देखा जाए तो इसको इतिहास में एक सामन्य संस्मरणात्मक पुस्तक के तौर पर ही याद रखा जाएगा, ऐसी पुस्तक जिसमें विवरण हैं लेकिन उतने ही विवरण हैं जो लेखक और उनके परिवार की छवि को बनाते हैं।  


Monday, November 9, 2026

सबकी रामकहानी


दीवाली के पावन अवसर पर हिंदी फिल्मों में रामकथा के प्रभाव की चर्चा होती है। अकारण नहीं है कि रणवीर कपूर अभिनीत फिल्म 'रामायणम्' को दीवाली के ठीक पहले प्रदर्शित किया गया। जब फिल्मों और रामकथा की चर्चा होती है तो हिंदी फिल्मों के सफलतम लेखकों में से एक सचिन भौमिक और राज कपूर के मध्य हुआ एक संवाद याद आता है। सचिन भौमिक वही लेखक हैं जिन्होंने 'अनुराधा', 'आई मिलन की बेला', 'जानवर', 'आया सावन झूम के', 'गोल-माल', 'कर्ज', 'सौदागर' आदि फिल्में लिखीं। सलीम-जावेद की जोड़ी से ज्यादा हिट फिल्में सचिन भौमिक के नाम पर दर्ज हैं। वापस आते हैं राज कपूर और सचिन भौमिक से जुड़े किस्से पर। सचिन भौमिक कोलकाता से राज कपूर से मिलने बांबे (अब मुंबई) आते हैं। आर. के. स्टूडियो में दोनों की भेंट होती है। राज कपूर उनसे मुलाकात का प्रयोजन जानना चाहते हैं तब सचिन भौमिक इच्छा जताते हैं कि वो राज कपूर के लिए फिल्म की कहानी लिखना चाहते हैं। राज कपूर ने धैर्यपूर्वक पूरी बात सुनी। बातचीत खत्म होने पर राज कपूर बोले कि आप हिंदी फिल्मों के लिए कहानियां लिखते हैं, अच्छी बात है, लिखते रहिए, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि हिंदी फिल्मों में कहानी तो एक ही होती है, ‘राम थे, सीता थीं और रावण आ गया।‘ सचिन भौमिक ने एक साक्षात्कार में बताया था कि राज कपूर की ये बात उन्होंने गांठ बांध ली थी और वो कोई भी कहानी लिखते थे तो उनके अवचेतन में रामकथा अवश्य चल रही होती थी।

राज कपूर ने फिल्मों की कहानी पर बहुत गहरी बात कही। उस पर उस समय भी और अब भी चर्चा होते रहती है, पर उस मुलाकात के बाद सचिन भौमिक ने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। सचिन भौमिक ने माना था फिल्मों की कहानी लिखते समय उनके अवचेतन मन में रामकथा चलती रहती है। लेखक के अवचेतन मन में तुलसीदास की रामकथा रहती है। तुलसी ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम के चरित्र को प्रमुखता दी। श्रीरामचरितमानस के अन्य पात्र भी मर्यादा की एक डोर में बंधे हैं। वही मर्यादा बहुधा हिंदी फिल्मों में दिखाई देती है। नायक चाहे कितना भी बुरा होता है, व्यवस्था के विरुद्ध चाहे उसके अंदर जितना भी रोष हो, लेकिन कथा का सुखांत ही होता है। सुखांत के अधिक यह है कि वो अपने रोष में, अपने विद्रोह या अपने तिरस्कार में भी मर्यादित रहता है। फिल्म में नायिका का चरित्र चाहे कितना भी बुरा क्यों न गढ़ा गया हो, लेकिन जब कथा क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है तो चरित्र मर्यादित होने लगता है। अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों की चिंता करने लगती है। परिवार में सबको जोड़ने का प्रयत्न करती है। जो खलनायक होता है, वो भी अपने लोगों का ध्याने रखता है। डान भी गिरोह के सदस्यों और उनके परिवार की चिंता करता है। जैसे रावण लंका में रहनेवाले सभी लोगों की सुख-सुविधाओं का बहुत ध्यान रखता था। मर्यादा किसी प्रयोजन की सिद्धि सुनिश्चित करती है। हिंदी फिल्मों में बहुधा निर्देशक प्रयोजन की सिद्धि करते ही दिखाई देते हैं। चाहे वो कानून का राज स्थापित करना हो या समाज में अच्छाई की स्थापना। क्लाइमैक्स में खलनायक की हार को बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर देखा या व्याख्यायित किया जा सकता है। विवाहेत्तर संबंधों को भी कई फिल्मों में दिखाया जाता है, लेकिन कहानी जैसे-जैसे आगे बढ़ती है तो नायक या नायिका जो भी इस तरह के बंधन में होता है उसको ग्लानि होने लगती है अथवा अपने किए पर पश्चाताप होने लगता है। पति अगर संबंधों में भटकता है तो कहानी की समाप्ति पर अपनी पत्नी के पास ही वापस आना चाहता है। यही तो मर्यादा है। बेटा अपने पिता से कितना भी विद्रोह करता है, लेकिन अंत में पिता-पुत्र साथ ही आते हैं। 

इस पृष्ठभूमि में विचार करें तो ये स्पष्ट होता है कि हिंदी फिल्मों पर रामकथा का गहरा प्रभाव है। फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' की कहानी देखिए। श्रीरामकथा में राजा दशरथ के वचन की रक्षा करने के लिए प्रभु श्रीराम 14 वर्षों के वनवास पर जाते हैं। इस फिल्म में भी अपने पिता यशवर्धन रायचंद के कहने पर उनका ज्येष्ठ पुत्र राहुल घर छोड़कर अपनी पत्नी के साथ विदेश चला जाता है। राहुल की माता नंदिनी को बहुत कष्ट होता है। वो घुटती रहती है। अब इस छोटे से प्रसंग को उठाकर करण जौहर ने बिल्कुल ही आधुनिक परिवेश और पात्रों के साथ फिल्म बना दी। यहां एक बार फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसमें न तो श्रीराम के चरित्र का अंश है और ना ही उनका मर्यादित आचरण की झलक। बस प्रसंग रामकथा से प्रभावित हैं। अधिकतर फिल्मों में रामकथा के अवयव आपको दिख जाएंगे। रामकथा के प्रसंगों को उठाकर उसको आधुनिक पात्रों और परिवेश के माध्यम से पिरोकर कई सफल फिल्में बनीं। विश्वामित्र राक्षसों से त्रस्त होकर राम-लक्ष्मण को लेकर आते हैं। इस प्रसंग को उठाकर 'शोले' की कहानी रच दी गई। विश्वामित्र की जगह जेलर, राक्षसों की जगह गब्बर का गिरोह और उससे मुक्ति देने वाले जय-वीरू। रामकथा हमारे समाज जीवन का अभिन्न अंग है और रामकथा की मर्यादा भी। 

Saturday, November 7, 2026

भाषा अकादमियों का औचित्य


राज्यों में अलग-अलग भाषा के लिए अलग-अलग अकादमियां या भाषा संस्थान कार्य करती हैं। स्वाधीनता के बाद भारतीय भाषाओं को समृद्ध करने के लिए इन अकादमियों या भाषा संस्थानों की स्थापना की गई थी। दैनिक जागरण ने देश के कई राज्यों में इन भाषा अकादमियों और भाषा संस्थानों की स्थितियों की पड़ताल की। लगभग सभी भाषा संस्थान और अकादमियां बदहाल मिलीं। दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि में अकादमियों की स्थिति इतनी खराब है कि प्रतीत होता है कि राज्य सरकारों को और उनकी कला-संस्कृति विभाग के लिए ये अकादमियां महत्वहीन हैं। यह तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि किसी राज्य की एक भाषा अकादमी में कोई कर्मचारी नहीं है। सिर्फ एक आदेशपाल के भरोसे अकादमी चल रही है। बिहार के मगही अकादमी में ऐसा ही है। वहां कर्मचारियों के 15 स्वीकृत पद हैं लेकिन एक आदेशपाल कार्यरत है। कल्पना कर सकते हैं कि बिहार में मगही अकादमी के माध्यम से राज्य की इस महत्वपूर्ण भाषा का कितना विकास हो रहा होगा। एक अकेला आदेशपाल अपने कंधों पर मगही अकादमी को लेकर इस भाषा को विस्तार भी दे रहा होगा और पहचान भी। यह स्थिति सिर्फ मगही अकादमी की नहीं है बल्कि कला, साहित्य और भाषा से जुड़ी सभी अकादमियों में लगभग ऐसी ही स्थिति है। प्रतीत होता है कि इन संस्थानों और अकादमियों की सुध लेनेवाला कोई नहीं है। किसी भी सरकार को इसकी चिंता नहीं है। 

यह हाल तो तब है जब कि 2020 में लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि ‘भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक भाषा के लिए अकादमी स्थापित की जाएगी जिनमें हर भाषा से श्रेष्ठ विद्वान एवं मूल रूप से वह भाषा बोलनेवाले लोग शामिल रहेंगे ताकि नवीन अवधारणाओं का सरल किंतु सटीक शब्द भंडार तय किया जा सके, तथा नियमित रूप से नवीनतम शब्दकोश जारी किया जा सके ( विश्व में अन्य कई भाषाओं के सफल प्रयासों के सदृश)। इन शब्दकोशों के लिए ये अकादमियां एक दूसरे से परामर्श लेंगी, कुछ मामलों में आम जनता के सर्वश्रेष्ठ सुझावों को भी लेंगी। जब भी संभव हो साझे शब्दों को अंगीकृत करने का प्रयास भी किया जाएगा। ये शब्दकोश व्यापक रूप से प्रसारित किए जाएंगे ताकि शिक्षा, पत्रकारिता लेखन बातचीत आदि में इस्तेमाल किया जा सके। किताब के रूप में और आनलाइन उपलब्ध हो। अनुसूची आठ की भाषों के लिए इन अकादमियों को केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके अथवा उनके साथ मिलकर स्थापित की जाएगी।‘ राष्ट्रीय शिक्षा नीति सिर्फ आठवीं अनुसूची की भाषाओं की अकादमियों तक नहीं रुकती है। आगे भी शिक्षा नीति में कहा गया है कि ‘इसी प्रकार व्यापक पैमाने पर बोली जानेवाली अन्य भारतीय भाषाओं की अकादमी केंद्र अथवा/और राज्य सरकारों द्वारा स्थापित की जाएंगी।‘ 

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू हुए पांच वर्ष से अधिक हो गए लेकिन नए अकादमियों की स्थापना तो दूर, जो अकादमियां पहले से चल रही हैं उनकी स्थिति में सुधार के लिए कोई कार्य होता नहीं दिखा। शिक्षा राज्य सरकारों का विषय है। राज्य सरकारों के स्तर ही इन अकादमियों को सक्रिय किया जाना है। केंद्र सरकार ने तो शिक्षा नीति के साथ इन अकादमियों को जोड़कर राज्य सरकारों को एक रास्ता दिखाया और बताया कि कैसे इनकी हालत बेहतर की जा सकती है। नई अकादमियों की स्थापना की आवश्यकता ही नहीं पड़ती अगर राज्यों में पहले से स्थापित भाषाई अकादमियों को मरणासन्न नहीं छोड़ दिया गया होता। आवश्यकता इस बात की थी कि इन पुरानी भाषाई अकादमियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों के साथ जोड़ दिया जाता। पर ऐसा किसी भी राज्य सरकार ने किया हो इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। तो क्या ये मान लिया जाए कि राज्य सरकारों की रुचि भाषाई अकादमियों की स्थापना करने या पहले से मौजूद भाषाई अकादमियों को पुनर्जीवित करने में नहीं है। इन राज्यों में अकादमियों की स्थिति को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि राजनीति कला साहित्य और भाषा का आदर नहीं करती। ना ही उसको संरक्षित और संवर्धित करने में राजनीति की कोई रुचि है। शब्दकोश निर्माण तो बहुत दूर की बात है। जो पुस्तकें पूर्व में प्रकाशित हैं उनका भी नया संस्करण प्रकाशित नहीं हो पा रहा है। दैनिक जागरण की पड़ताल में ये बात निकल कर आई कि इन अकादमियों में इनके सविधान के अनुसार नियुक्तियां भी नहीं हो पा रही हैं। कार्यकारी परिषद आदि का गठन राज्य सरकारें नहीं कर पा रही हैं। इसके कारण कामकाज ठप रहता है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान एक महत्वपूर्ण भाषा संस्थान हुआ करती थी। इस संस्थान के पदने अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं जो इसके कार्यकारी अध्यक्ष आदि की नियुक्ति करते हैं। संस्थान उत्तर प्रदेश के भाषा विभाग से संबद्ध है। अगर ये संस्थान सिर्फ अपने अतीत के गौरव को ही कायम रख पाती तो हिंदी का बहुत भला होता। अफसोस, ऐसा हो न सका। 

उत्तर प्रदेश और बिहार में तो भाषाई अकादमियों के अलावा कला और संगीत से जुड़ी अकादमियों का भी बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश में संगीत नाटक अकादमी, भारतेन्दु नाट्य अकादमी, ललित कला अकादमी और बिरजू महाराज कथक संस्थान अपने उद्धारक की बाट जोह रहे हैं। गजब संयोग है कि इन चारों संस्थानों में नियमित निदेशक नहीं हैं। परिणाम यह कि कार्य भी प्रभार जैसा ही होता है। जिन सस्थानों पर राज्य के कलाकारों को मंच देने से लेकर युवा कलाकारों की पहचान करने और तराशने का था वो अपने ही अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नेतृत्व नहीं होने के कारण ये सिर्फ उतना ही कर पाती हैं जितना इनके जीवित रहने के लिए आवश्यक है। बिहार में भी राज्य संगीत नाटक अकादमी और राज्य ललित कला अकादमी है। इन दोनों अकादमियों का अस्तित्व भी कागजों में ही है। ना तो कर्मचारी हैं और ना ही कोई कार्यक्रम। मध्य प्रदेश और राजस्थान की अकादमियों का हाल भी बेहतर नहीं है। मध्य प्रदेश की पंजाबी साहित्य अकादमी में कोई स्थायी कर्मचारी नहीं है। मध्य प्रदेश की साहित्य अकादमी ने 2023 में पांच वर्ष के पुरस्कार एक साथ वितरित किए। जनजातीय लोककला और बोली विकास अकादमी स्वयं का विकास नहीं कर पा रही है। भारत भवन के बारे में तो कुछ भी कहना व्यर्थ है। दरअसल अगर हम हिंदी भाषी राज्यों में भाषा और कला अकादमियों के कामकाज पर नजर डालें तो एक बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि सरकारें इनको लेकर उदासीन हैं। सरकार की यह उदासीनता भाषा, कला साहित्य के लिए घातक हैं क्योंकि संस्कृति के निर्माण में और पीढ़ियों को संस्कारित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकारों की इन अकादमियों की सुध लेनी चाहिए क्योंकि अगर ये इसी तरह से मरणासन्न स्थिति में रहेंगी तो हमारी भाषा, हमारी लोक-कला, हमारी संगीत की समृद्ध विरासत नई पीढ़ी तक कैसे पहुंचेगीं। सिर्फ संस्कृति की बात करने से कार्य सिद्ध नहीं होगा बल्कि संस्कृति के निर्माण करनेवाले अवयवों को बल देना होगा। राज्यों के राजनीति नेतृत्व को, उनके मंत्रियों को कला साहित्य और भाषा के लिए संवेदनशील होना होगा।   


Saturday, October 31, 2026

अमेरिका के मध्यावधि चुनाव पर नजर


दो दिन बाद अमेरिका में मध्यावधि चुनाव है। पूरे विश्व की निगाहें इसपर लगी हैं। चुनाव का परिणाम का असर अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पर नहीं पडेगा। ट्रंप अपने पूरे कार्यकाल तक राष्ट्रपति बने रहेंगे लेकिन अगर परिणाम उनकी पार्टी के विरुद्ध आया तो उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका में होनेवाला मध्यावधि चुनाव ये तय करता है कि वहां की संसद (कांग्रेस) में किसको कितनी सीटें मिलेंगी। इस कारण वैश्विक चर्चा है कि अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का कांग्रेस पर दबदबा रहेगा या फिर डेमोक्रैट्स का कब्जा होगा। अगर ट्रंप की पार्टी का कांग्रेस में बहुमत नहीं होता है तो संसदीय समितियों के माध्यम से ट्रंप प्रशासन के फैसलों की समीक्षा आरंभ हो जाएगी। अगर रिपब्लिकन को मध्यावधि चुनाव में जीत नहीं मिलती है तो उसको ट्रंप के काम काज पर जनता का निर्णय माना जा सकता है। नैरेटिव की लड़ाई में राष्ट्रपति ट्रंप कमजोर पड़ सकते हैं और डेमोक्रैट्स ये माहौल बनाने का प्रयास करेंगे कि जनता राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों से खुश नहीं है। संभव है कि इसका असर 2028 में होनेवाले राष्ट्रपति चुनाव पर पड़े। 

अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में कई सारे मुद्दे हैं। मतदान के दो दिन पहले ट्रंप के समर्थक अरबपति उदयोगपति एलन मस्क ने अपने एक बयान से कई प्रकार की चर्चा को जन्म दे दिया। एलन मस्क ने एक्स पर पोस्ट किया कि डेमोक्रैट्स अमेरिका में जीते तो अमेरिका का खेल ही खत्म हो सकता है। मस्क का मानना है कि अगर डेमोक्रैट्स 2028 के चुनाव में प्रतिनिधि सभा, सीनेट और राष्ट्रपति पद पर जीत जाते है तो अमेरिका की व्यवस्था में भारी परिवर्तन हो सकता है। उनका दावा है कि सत्ता में आने पर डेमोक्रैट्स वाशिंगटन डीसी और प्यूर्टो रिको को राज्य का दर्जा दे सकते हैं ताकि सीनेट में उनकी संख्या बढ़ सके। इसके अलावा अवैध प्रवासियों को मान्यता देने जैसे कदम भी उठा सकते हैं। इसका लाभ ये हो सकता है कि उनको स्थायी मतदाता मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर अपने पक्ष में कर सकते हैं। एलन मस्क यहां तक कह जाते हैं कि रिपब्लिकन की हार का मतलब होगा अमेरिका में एक दलीय व्यवस्था की ओर बढ़ना जिससे कि लोकतंत्र का अर्थ ही समाप्त हो जाएगा। हमें इसपर विचार करना होगा कि एलन मस्क ऐसा क्यों कह रहे हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (मागा) जैसे नारे के पीछे एलन मस्क की सहमति मानी जाती रही है। वो डेमोक्रैट्स को विभाजन और नफरत की पार्टी मानते हैं। वो लेफ्ट के विरोधी हैं और कहते रहे हैं कि लेफ्ट के जीतने से अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में अगर ट्रंप की पार्टी हारती है तो एलन भी कमजोर हो सकते हैं। एलन मस्क के पास अकूत संपत्ति है और डेमोत्रैट्स को उनका समर्थन बहुत मायने रखता है। अमेरिका विशेषकर रिपब्लकिन की राजनीति में एनल इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं कि वो राजनीतिक चंदे के रूप में एक बड़ी राशि डेमोकैट्स को देते हैं। दूसरी तरफ जार्ज सोरोस और अन्य धनवान समर्थक हैं। अमेरिकी मीडिया के अनुसार एलन मस्क अबतक चुनाव में करीब 3700 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं या चंदा के रूप में अपनी पसंदीदा पार्टी को दे चुके हैं। इतनी बड़ी धनराशि देनेवाला व्यक्ति अगर कुछ कहता है तो राजनीति उसपर विचार अवश्य करती है। 

एलन मस्क के उक्त बयान के पहले अमेरिका का मध्यावधि चुनाव मुख्य रूप से ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के फैसलों, नागरिकों के जीवनयापन पर बढ़ते खर्च, अप्रवासी नीतियों, स्वास्थ्य सेवा, तकनीकी कंपनियों का समाज पर बढ़ते प्रभाव आदि पर केंद्रित था। चर्चा ट्रंप के निर्णयों पर होती थी। पिछले महीने के मध्य में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग करीब 31 प्रतिशत रही थी। उसके बाद से चर्चा का बाजार गर्म हो रहा था। मुद्दों पर चर्चा करने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि अमेरिका के मध्यावधि चुनाव होते कैसे हैं। अमेरिका में शासन व्यवस्था के तीन प्रमुख अंग हैं। पहला कांग्रेस (संसद) जिसमें हाउस आफ रिप्रजेंटेटिव और सीनेट दो सदन होते हैं। ये दोनों सदन मिलकर संघीय कानून बनाते हैं। दूसरा राष्ट्रपति और तीसरा सुप्रीम कोर्ट। अमेरिकी व्यवस्था में इन तीनों शाखाओं की संरचना इस तरह से की गई है कि कोई भी एक अंग अराजक नहीं हो सके। अब मध्यावधि चुनाव को समझने के लिए हाउस आफ रिप्रजेंटेटिव और सीनेट की संरचना को समझना होगा। हाउस आफ रिप्रजेंटेटिव में 435 सदस्य होते हैं जो दो वर्षों के लिए चुने जाते हैं। किस राज्य से कितने सदस्य हाउस आफ रिप्रजेंटेटिव में होंगे ये उनकी जनसंख्या के आधार पर तय होता है। इसी तरह से सीनेट में कुछ 100 सदस्य होते हैं। प्रत्येक राज्य से दो सदस्य। इनका कार्यकाल छह वर्षों का होता है लेकिन एक तिहाई सदस्यों का चुनाव हर दो वर्ष पर होता है। 

2026 के मध्यावधि चुनाव में मोटे तौर पर तीन तरह की संभावना बनती है। पहली ये कि रिपब्लिकन का दोनों सदनों में बहुमत हो जाए। ट्रंप के लिए ये आदर्श स्थिति होगी क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो अपने एजेंडे को बिना किसी बाधा के आगे बढ़ा सकेंगे। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि डेमोक्रैट्स का हाउस आफ रिप्रजेंटेटिव में बहुमत हो लेकिन रिपब्लिकन सीनेट में बहुमत में रहें। इस स्थिति में हाउस आफ रिप्रजेंटेटिव किसी मसले की जांच कर सकती है, सुनवाई कर सकती है और राष्ट्रपति के फैसलों को चुनौती दे सकती है। सीनेट में बहुमत नहीं होने से कानून पास करना कठिन होगा। तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि डेमोक्रैट्स को दोनों सदनों में बहुमत मिल जाए। इस स्थिति में राष्ट्रपति ट्रंप के लिए विधायी बाधाएं चुनौती बनकर खड़ी रहेंगी। उनको अपने निर्णयों को क्रियान्वयित करने में देरी हो सकती है। एक अन्य मुद्दा तकनीकी कंपनों का बढ़ता वर्चस्व भी चर्चा में हैं। बड़ी तकनीकी कंपनियां, डाटा सेंटर और एआई को लेकर वहां चुनावी बहस छिड़ी हुई है। बड़े डाटा सेंटर में बड़े बड़े सर्वर लगे हैं जो सूचनाओं को संचित करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और क्लाउट कंप्यूटिंग और आनलाइन प्लेटफार्म्स को सेवाएं देते हैं। एआई के बढ़ते चलन के कारण बड़े डाटा सेंटर्स की मांग बढ़ रही है। इन डाटा सेंटर्स को लेकर चिंता भी बढ़ रही हैं। इनको चलाने के लिए बिजली की मांग में बेतहाशा वृद्धि हो सकती है। बिजली के अलावा इन डाटा सेंटर्स के तापमान को नियंत्रित रखने के लिए बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। इसका पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। 


दैनंदिन जीवन में तकनीक का प्रभाव बढ़ रहा है। व्यक्तिगत आदतों से लेकर रुचियां तक उन कंपनियों को मालूम पड़ जा रही हैं। इसका उपयोग राजनीतिक कैंपेन से लेकर कसेंट बनाने तक में किया जा रहा है। इसको लेकर भी अमेरिकी वोटर सशंकित हैं। तकनीक के बढ़ते चलन के साथ साथ चुनाव में बड़ी मात्रा में धन के खर्च होने पर भी चिंता जताई जा रही है। कुल मिलाकर पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिका के मध्यावधि चुनाव के परिणाम पर टिकी हैं। मध्यावधि चुनाव के परिणाम से वैश्विक परिजृष्य पर भी फर्क पड़ेगा विशेषकर युद्ध वाले क्षेत्रों पर।