Translate

Saturday, November 14, 2026

सोनिया के संस्मरण की सामान्य पुस्तक


कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की संस्मरणात्मक किताब बिलांगिंग, अ जर्नी आफ लव इन दिनों चर्चा में है। इंटरनेट मीडिया पर इसके बारे में खूब लिखा जा रहा है। सोनिया गांधी के संस्मरणों में उल्लिखित घटनाओं को लेकर मुख्य धारा की मीडिया में भी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। कई उल्लिखित गलत तथ्यों को भी उजागर किया गया। जिस दिन ये पुस्तक बाजार में आई उसी दिन कई समीक्षकों ने बिना पढ़े समीक्षा लिख दी। करीब 500 पन्नों की इस पुस्तक पर राजनीति भी हो रही है। राजनीति के इस कोलाहाल में पुस्तक की शैली और विषय वस्तु पर चर्चा नहीं के बराबर हो रही है। प्रयास है कि सोनिया जी की पुस्तक की सामग्री पर चर्चा हो सके। इस बात को परखने का प्रयास होगा कि सोनिया गांधी ने अपनी इस संस्मरणात्मक पुस्तक में कोई ऐसी घटना का उल्लेख किया है जो पहले किसी को पता नहीं थी। इंदिरा जी के बारे में, राजीव और संजय गांधी के बारे में या फिर मेनका गांधी और उनके परिवार के साथ रिश्ते के बारे में । सोनिया गांधी की जीवन यात्रा नि:संदेह बहुत कठिन रही है। इटली जैसे देश से आकर भारत में रहना और फिर यहां की संस्कृति में ढलने के दौरान पति को खो देना। उसके पहले प्रधानमंत्री की पत्नी बनकर आनंद का जीवन व्यतीत करना। पति की मृत्यु के बाद सार्वजनिक जीवन से अलग हो जाना। फिर मुख्यधारा की राजनीति में लौटना। कांग्रेस का अध्यक्ष बनकर सबसे लंबे समय तक उस पद पर रहना। इन प्रसंगों पर ईमानदारी से लिखना बड़ी चुनौती थी। जब पुस्तक प्रकाशन की बात सामने आई थी तो उपर्युक्त विषयों पर सोनिया जी का पक्ष जानने की अपेक्षा इस पुस्तक से बनी थी।  

सोनिया गांधी की पुस्तक बिलांगिंग, अ जर्नी आफ लव को पढ़ना आरंभ करने के पहले जार्ज आरवेल की एक उक्ति दिमाग में कौंध रही थी। जार्ज आरवेल ने लिखा था- वही आत्मकथा विश्वसनीय होती है जो जिंदगी के लज्जाजनक और घृणित कृत्यों को उजागर करती हो। मुझे याद पड़ता है कि वरिष्ठ पत्रकार रहे विनोद मेहता ने अपनी संस्मरणात्मक आत्मकथा- लखनऊ ब्याय, अ मेमायर के आरंभ में ही जार्ज आरवेल की इस उक्ति को उद्धत किया था। विनोद मेहता ने ना सिर्फ जार्ज आरवेल को उद्धृत किया था बल्कि अपनी पुस्तक में बहुत हद तक उसको विश्वसनीय बनाने के लिए लज्जाजनक और घृणित प्रंसगों का उल्लेख भी किया था। सोनिया गांधी की पुस्तक को पढ़ते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि सोनिया गांधी इस बात को लेकर विशेष तौर पर सतर्क थीं कि इस पूरी किताब में कोई भी ऐसा प्रसंग ना आए जो गांधी परिवार (संजय-मेनका को छोड़कर) की प्रतिष्ठा पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करे। मेनका गांधी के साथ अपने रिश्तों पर उन्होंने जितना लिखा है उससे अधिक छिपाया प्रतीत होता है। इस प्रसंग में लिखी उनकी बातें पहले भी सामने आ चुकी हैं। मेनका गांधी ने सिमी ग्रेवाल के साथ अपने साक्षात्कार में कई ऐसी बातें बताई थीं जिससे सोनिया गांधी बचकर निकल गईं। अपनी इस किताब में सोनिया गांधी ने अपने श्वसुर फिरोज गांधी के बारे में बहुत ही बचकर लिखा है। जबकि फिरोज गांधी के बारे में, गांधी परिवार से उनके रिश्तों के बारे में वो चाहती तों लिख सकती थीं। पर प्रसंग अप्रिय था इस कारण नहीं लिखा होगा। मुझे याद पड़ता है कि जब बरतिल फल्क ने फिरोज द फारगाटन गांधी नाम की पुस्तक लिखी थी तो उसके कवर पर लिखा गया था कि फिरोज के अशांत और कष्टमय जीवन से गुजरे बिना भारत की स्वाधीनता के बाद के इतिहास को नहीं समझा जा सकता है। सोनिया गांधी चूंकि फिरोज गांधी के निधन के बाद गांधी परिवार में आईं तो उनका उल्लेख भर करके निकल गईं। इसी तरह से मेनका गांधी के साथ के अपने रिश्तों में उन्होंने बड़ी बहू वाली बात की है। अपना पक्ष रखते हुए मेनका को कई बातों के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। 

सोनिया गांधी की इस संस्मरणात्मक पुस्तक में इंदिरा गांधी के बारे में, उनकी विदेश यात्रों का बारे में, उनके तैयार होने, उनकी साड़ियों, उनके लिपस्टिक लगाने जैसी छोटी बातों का उल्लेख सोनिया गांधी ने किया है। पर इनमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो पहले ना लिखी जा चुकी हो। प्रणय गुप्ते ने इंदिरा गांधी की राजनीतिक जीवनी लिखी थी, पुस्तक का नाम है मदर इंडिया, अ पालिटिकल बायोग्राफी आफ इंदिरा गांधी। 550 से अधिक पन्नों की इस किताब में वो सारी बातें हैं जो सोनिया जी ने अपनी पुस्तक में लिखी हैं इसी तरह से कैथरीन फ्रैंक की इंदिरा पर लिखी पुस्तक, पुपुल जयकर और नयनतारा सहगल की इंदिरा पर लिखी पुस्तक को पढ़कर गांधी परिवार के बारे में वो सारे पहलू जाने जा सकते हैं जो सोनिया गांधी ने अपनी पुस्तक में अलग अलग संदर्भों में लिखे हैं। सोनिया गांधी ने अपनी पुस्तक का आरंभ राजीव गांधी के साथ प्रेम से किया है। राजीव और सोनिया गांधी की प्रेम कहानी भी लोगों को पता ही है। जेवियर मोरे ने अपनी पुस्तक रेड साड़ी में इसका विस्तार से उल्लेख किया है। उन्होंने तो इटली में सोनिया गांधी के शहर और गांव में समय बिताकर वहां के लोगों से बातचीत के आधार पर पुस्तक लिखी थी। सोनिया गांधी की बहन से भी जानकारी हासिल कर पुस्तक लिखने का दावा लेखक ने किया था। पुस्तक फ्रेंच और स्पेनिश में छपी लेकिन जब भारत में अंग्रेजी में अनुदित होकर प्रकाशित होनेवाली थी तब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उसपर आपत्ति जताई थी। कहा गया था कि पुस्तक किसी की निजता का अतिक्रमण करती है। तब पुस्तक प्रकाशित नहीं हो पाई थी। बाद में वो छपी। इसी तरह से रानी सिंह ने भी सोनिया गांधी की जीवनी लिखी थी जिसकी चर्चा हुई थी। 

कुल मिलाकर अगर हम सोनिया गांधी की संस्मरणात्मक जीवनी की बात करें तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो उत्सुकता जगाता हो। न ही कोई ऐसा राजनीतिक प्रसंग है और ना ही कोई निजी प्रसंग जिसको लेकर पाठकों को ये लगे कि कुछ नई जानकारी मिली। माखनलाल फोतेदार, नटवर सिंह, प्रणब मुखर्जी आदि की पुस्तकों में यूपीए के दस वर्षों के शासनकाल की घटनाओं का वितार से उल्लेख है। यहां भी सोनिया जी ने अप्रिय प्रसंगों को छुआ नहीं। जिस प्रकाशन से सोनिया जी की पुस्तक आई है वहीं से माखनलाल फोतेदार की पुस्तक द चिनार लीव्स, अ पालिटिकल मेमोयार आई थी। उसमें भी कई रोचक प्रसंग हैं। सोनिया गांधी की पुस्तक से इतना अवश्य हुआ है कि प्रसंगों को प्रामाणिकता मिल गई क्योंकि जिस परिवार में घटित हो रहा था उसके सदस्य ने स्वयं उन प्रसंगों को लिखा है। सोनिया गांधी के आरंभिकक जीवन को लेकर जो बातें होती हैं उसपर भी ये पुस्तक विराम लगा सकती हैं। कुछ मिलाकर अगर एक कृति के तौर पर इस पुस्तक को देखा जाए तो इसको इतिहास में एक सामन्य संस्मरणात्मक पुस्तक के तौर पर ही याद रखा जाएगा, ऐसी पुस्तक जिसमें विवरण हैं लेकिन उतने ही विवरण हैं जो लेखक और उनके परिवार की छवि को बनाते हैं।  


Monday, November 9, 2026

सबकी रामकहानी


दीवाली के पावन अवसर पर हिंदी फिल्मों में रामकथा के प्रभाव की चर्चा होती है। अकारण नहीं है कि रणवीर कपूर अभिनीत फिल्म 'रामायणम्' को दीवाली के ठीक पहले प्रदर्शित किया गया। जब फिल्मों और रामकथा की चर्चा होती है तो हिंदी फिल्मों के सफलतम लेखकों में से एक सचिन भौमिक और राज कपूर के मध्य हुआ एक संवाद याद आता है। सचिन भौमिक वही लेखक हैं जिन्होंने 'अनुराधा', 'आई मिलन की बेला', 'जानवर', 'आया सावन झूम के', 'गोल-माल', 'कर्ज', 'सौदागर' आदि फिल्में लिखीं। सलीम-जावेद की जोड़ी से ज्यादा हिट फिल्में सचिन भौमिक के नाम पर दर्ज हैं। वापस आते हैं राज कपूर और सचिन भौमिक से जुड़े किस्से पर। सचिन भौमिक कोलकाता से राज कपूर से मिलने बांबे (अब मुंबई) आते हैं। आर. के. स्टूडियो में दोनों की भेंट होती है। राज कपूर उनसे मुलाकात का प्रयोजन जानना चाहते हैं तब सचिन भौमिक इच्छा जताते हैं कि वो राज कपूर के लिए फिल्म की कहानी लिखना चाहते हैं। राज कपूर ने धैर्यपूर्वक पूरी बात सुनी। बातचीत खत्म होने पर राज कपूर बोले कि आप हिंदी फिल्मों के लिए कहानियां लिखते हैं, अच्छी बात है, लिखते रहिए, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि हिंदी फिल्मों में कहानी तो एक ही होती है, ‘राम थे, सीता थीं और रावण आ गया।‘ सचिन भौमिक ने एक साक्षात्कार में बताया था कि राज कपूर की ये बात उन्होंने गांठ बांध ली थी और वो कोई भी कहानी लिखते थे तो उनके अवचेतन में रामकथा अवश्य चल रही होती थी।

राज कपूर ने फिल्मों की कहानी पर बहुत गहरी बात कही। उस पर उस समय भी और अब भी चर्चा होते रहती है, पर उस मुलाकात के बाद सचिन भौमिक ने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। सचिन भौमिक ने माना था फिल्मों की कहानी लिखते समय उनके अवचेतन मन में रामकथा चलती रहती है। लेखक के अवचेतन मन में तुलसीदास की रामकथा रहती है। तुलसी ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम के चरित्र को प्रमुखता दी। श्रीरामचरितमानस के अन्य पात्र भी मर्यादा की एक डोर में बंधे हैं। वही मर्यादा बहुधा हिंदी फिल्मों में दिखाई देती है। नायक चाहे कितना भी बुरा होता है, व्यवस्था के विरुद्ध चाहे उसके अंदर जितना भी रोष हो, लेकिन कथा का सुखांत ही होता है। सुखांत के अधिक यह है कि वो अपने रोष में, अपने विद्रोह या अपने तिरस्कार में भी मर्यादित रहता है। फिल्म में नायिका का चरित्र चाहे कितना भी बुरा क्यों न गढ़ा गया हो, लेकिन जब कथा क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है तो चरित्र मर्यादित होने लगता है। अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों की चिंता करने लगती है। परिवार में सबको जोड़ने का प्रयत्न करती है। जो खलनायक होता है, वो भी अपने लोगों का ध्याने रखता है। डान भी गिरोह के सदस्यों और उनके परिवार की चिंता करता है। जैसे रावण लंका में रहनेवाले सभी लोगों की सुख-सुविधाओं का बहुत ध्यान रखता था। मर्यादा किसी प्रयोजन की सिद्धि सुनिश्चित करती है। हिंदी फिल्मों में बहुधा निर्देशक प्रयोजन की सिद्धि करते ही दिखाई देते हैं। चाहे वो कानून का राज स्थापित करना हो या समाज में अच्छाई की स्थापना। क्लाइमैक्स में खलनायक की हार को बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर देखा या व्याख्यायित किया जा सकता है। विवाहेत्तर संबंधों को भी कई फिल्मों में दिखाया जाता है, लेकिन कहानी जैसे-जैसे आगे बढ़ती है तो नायक या नायिका जो भी इस तरह के बंधन में होता है उसको ग्लानि होने लगती है अथवा अपने किए पर पश्चाताप होने लगता है। पति अगर संबंधों में भटकता है तो कहानी की समाप्ति पर अपनी पत्नी के पास ही वापस आना चाहता है। यही तो मर्यादा है। बेटा अपने पिता से कितना भी विद्रोह करता है, लेकिन अंत में पिता-पुत्र साथ ही आते हैं। 

इस पृष्ठभूमि में विचार करें तो ये स्पष्ट होता है कि हिंदी फिल्मों पर रामकथा का गहरा प्रभाव है। फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' की कहानी देखिए। श्रीरामकथा में राजा दशरथ के वचन की रक्षा करने के लिए प्रभु श्रीराम 14 वर्षों के वनवास पर जाते हैं। इस फिल्म में भी अपने पिता यशवर्धन रायचंद के कहने पर उनका ज्येष्ठ पुत्र राहुल घर छोड़कर अपनी पत्नी के साथ विदेश चला जाता है। राहुल की माता नंदिनी को बहुत कष्ट होता है। वो घुटती रहती है। अब इस छोटे से प्रसंग को उठाकर करण जौहर ने बिल्कुल ही आधुनिक परिवेश और पात्रों के साथ फिल्म बना दी। यहां एक बार फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसमें न तो श्रीराम के चरित्र का अंश है और ना ही उनका मर्यादित आचरण की झलक। बस प्रसंग रामकथा से प्रभावित हैं। अधिकतर फिल्मों में रामकथा के अवयव आपको दिख जाएंगे। रामकथा के प्रसंगों को उठाकर उसको आधुनिक पात्रों और परिवेश के माध्यम से पिरोकर कई सफल फिल्में बनीं। विश्वामित्र राक्षसों से त्रस्त होकर राम-लक्ष्मण को लेकर आते हैं। इस प्रसंग को उठाकर 'शोले' की कहानी रच दी गई। विश्वामित्र की जगह जेलर, राक्षसों की जगह गब्बर का गिरोह और उससे मुक्ति देने वाले जय-वीरू। रामकथा हमारे समाज जीवन का अभिन्न अंग है और रामकथा की मर्यादा भी। 

Saturday, November 7, 2026

भाषा अकादमियों का औचित्य


राज्यों में अलग-अलग भाषा के लिए अलग-अलग अकादमियां या भाषा संस्थान कार्य करती हैं। स्वाधीनता के बाद भारतीय भाषाओं को समृद्ध करने के लिए इन अकादमियों या भाषा संस्थानों की स्थापना की गई थी। दैनिक जागरण ने देश के कई राज्यों में इन भाषा अकादमियों और भाषा संस्थानों की स्थितियों की पड़ताल की। लगभग सभी भाषा संस्थान और अकादमियां बदहाल मिलीं। दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि में अकादमियों की स्थिति इतनी खराब है कि प्रतीत होता है कि राज्य सरकारों को और उनकी कला-संस्कृति विभाग के लिए ये अकादमियां महत्वहीन हैं। यह तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि किसी राज्य की एक भाषा अकादमी में कोई कर्मचारी नहीं है। सिर्फ एक आदेशपाल के भरोसे अकादमी चल रही है। बिहार के मगही अकादमी में ऐसा ही है। वहां कर्मचारियों के 15 स्वीकृत पद हैं लेकिन एक आदेशपाल कार्यरत है। कल्पना कर सकते हैं कि बिहार में मगही अकादमी के माध्यम से राज्य की इस महत्वपूर्ण भाषा का कितना विकास हो रहा होगा। एक अकेला आदेशपाल अपने कंधों पर मगही अकादमी को लेकर इस भाषा को विस्तार भी दे रहा होगा और पहचान भी। यह स्थिति सिर्फ मगही अकादमी की नहीं है बल्कि कला, साहित्य और भाषा से जुड़ी सभी अकादमियों में लगभग ऐसी ही स्थिति है। प्रतीत होता है कि इन संस्थानों और अकादमियों की सुध लेनेवाला कोई नहीं है। किसी भी सरकार को इसकी चिंता नहीं है। 

यह हाल तो तब है जब कि 2020 में लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि ‘भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक भाषा के लिए अकादमी स्थापित की जाएगी जिनमें हर भाषा से श्रेष्ठ विद्वान एवं मूल रूप से वह भाषा बोलनेवाले लोग शामिल रहेंगे ताकि नवीन अवधारणाओं का सरल किंतु सटीक शब्द भंडार तय किया जा सके, तथा नियमित रूप से नवीनतम शब्दकोश जारी किया जा सके ( विश्व में अन्य कई भाषाओं के सफल प्रयासों के सदृश)। इन शब्दकोशों के लिए ये अकादमियां एक दूसरे से परामर्श लेंगी, कुछ मामलों में आम जनता के सर्वश्रेष्ठ सुझावों को भी लेंगी। जब भी संभव हो साझे शब्दों को अंगीकृत करने का प्रयास भी किया जाएगा। ये शब्दकोश व्यापक रूप से प्रसारित किए जाएंगे ताकि शिक्षा, पत्रकारिता लेखन बातचीत आदि में इस्तेमाल किया जा सके। किताब के रूप में और आनलाइन उपलब्ध हो। अनुसूची आठ की भाषों के लिए इन अकादमियों को केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके अथवा उनके साथ मिलकर स्थापित की जाएगी।‘ राष्ट्रीय शिक्षा नीति सिर्फ आठवीं अनुसूची की भाषाओं की अकादमियों तक नहीं रुकती है। आगे भी शिक्षा नीति में कहा गया है कि ‘इसी प्रकार व्यापक पैमाने पर बोली जानेवाली अन्य भारतीय भाषाओं की अकादमी केंद्र अथवा/और राज्य सरकारों द्वारा स्थापित की जाएंगी।‘ 

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू हुए पांच वर्ष से अधिक हो गए लेकिन नए अकादमियों की स्थापना तो दूर, जो अकादमियां पहले से चल रही हैं उनकी स्थिति में सुधार के लिए कोई कार्य होता नहीं दिखा। शिक्षा राज्य सरकारों का विषय है। राज्य सरकारों के स्तर ही इन अकादमियों को सक्रिय किया जाना है। केंद्र सरकार ने तो शिक्षा नीति के साथ इन अकादमियों को जोड़कर राज्य सरकारों को एक रास्ता दिखाया और बताया कि कैसे इनकी हालत बेहतर की जा सकती है। नई अकादमियों की स्थापना की आवश्यकता ही नहीं पड़ती अगर राज्यों में पहले से स्थापित भाषाई अकादमियों को मरणासन्न नहीं छोड़ दिया गया होता। आवश्यकता इस बात की थी कि इन पुरानी भाषाई अकादमियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों के साथ जोड़ दिया जाता। पर ऐसा किसी भी राज्य सरकार ने किया हो इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। तो क्या ये मान लिया जाए कि राज्य सरकारों की रुचि भाषाई अकादमियों की स्थापना करने या पहले से मौजूद भाषाई अकादमियों को पुनर्जीवित करने में नहीं है। इन राज्यों में अकादमियों की स्थिति को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि राजनीति कला साहित्य और भाषा का आदर नहीं करती। ना ही उसको संरक्षित और संवर्धित करने में राजनीति की कोई रुचि है। शब्दकोश निर्माण तो बहुत दूर की बात है। जो पुस्तकें पूर्व में प्रकाशित हैं उनका भी नया संस्करण प्रकाशित नहीं हो पा रहा है। दैनिक जागरण की पड़ताल में ये बात निकल कर आई कि इन अकादमियों में इनके सविधान के अनुसार नियुक्तियां भी नहीं हो पा रही हैं। कार्यकारी परिषद आदि का गठन राज्य सरकारें नहीं कर पा रही हैं। इसके कारण कामकाज ठप रहता है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान एक महत्वपूर्ण भाषा संस्थान हुआ करती थी। इस संस्थान के पदने अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं जो इसके कार्यकारी अध्यक्ष आदि की नियुक्ति करते हैं। संस्थान उत्तर प्रदेश के भाषा विभाग से संबद्ध है। अगर ये संस्थान सिर्फ अपने अतीत के गौरव को ही कायम रख पाती तो हिंदी का बहुत भला होता। अफसोस, ऐसा हो न सका। 

उत्तर प्रदेश और बिहार में तो भाषाई अकादमियों के अलावा कला और संगीत से जुड़ी अकादमियों का भी बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश में संगीत नाटक अकादमी, भारतेन्दु नाट्य अकादमी, ललित कला अकादमी और बिरजू महाराज कथक संस्थान अपने उद्धारक की बाट जोह रहे हैं। गजब संयोग है कि इन चारों संस्थानों में नियमित निदेशक नहीं हैं। परिणाम यह कि कार्य भी प्रभार जैसा ही होता है। जिन सस्थानों पर राज्य के कलाकारों को मंच देने से लेकर युवा कलाकारों की पहचान करने और तराशने का था वो अपने ही अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नेतृत्व नहीं होने के कारण ये सिर्फ उतना ही कर पाती हैं जितना इनके जीवित रहने के लिए आवश्यक है। बिहार में भी राज्य संगीत नाटक अकादमी और राज्य ललित कला अकादमी है। इन दोनों अकादमियों का अस्तित्व भी कागजों में ही है। ना तो कर्मचारी हैं और ना ही कोई कार्यक्रम। मध्य प्रदेश और राजस्थान की अकादमियों का हाल भी बेहतर नहीं है। मध्य प्रदेश की पंजाबी साहित्य अकादमी में कोई स्थायी कर्मचारी नहीं है। मध्य प्रदेश की साहित्य अकादमी ने 2023 में पांच वर्ष के पुरस्कार एक साथ वितरित किए। जनजातीय लोककला और बोली विकास अकादमी स्वयं का विकास नहीं कर पा रही है। भारत भवन के बारे में तो कुछ भी कहना व्यर्थ है। दरअसल अगर हम हिंदी भाषी राज्यों में भाषा और कला अकादमियों के कामकाज पर नजर डालें तो एक बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि सरकारें इनको लेकर उदासीन हैं। सरकार की यह उदासीनता भाषा, कला साहित्य के लिए घातक हैं क्योंकि संस्कृति के निर्माण में और पीढ़ियों को संस्कारित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकारों की इन अकादमियों की सुध लेनी चाहिए क्योंकि अगर ये इसी तरह से मरणासन्न स्थिति में रहेंगी तो हमारी भाषा, हमारी लोक-कला, हमारी संगीत की समृद्ध विरासत नई पीढ़ी तक कैसे पहुंचेगीं। सिर्फ संस्कृति की बात करने से कार्य सिद्ध नहीं होगा बल्कि संस्कृति के निर्माण करनेवाले अवयवों को बल देना होगा। राज्यों के राजनीति नेतृत्व को, उनके मंत्रियों को कला साहित्य और भाषा के लिए संवेदनशील होना होगा।   


Saturday, October 31, 2026

अमेरिका के मध्यावधि चुनाव पर नजर


दो दिन बाद अमेरिका में मध्यावधि चुनाव है। पूरे विश्व की निगाहें इसपर लगी हैं। चुनाव का परिणाम का असर अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पर नहीं पडेगा। ट्रंप अपने पूरे कार्यकाल तक राष्ट्रपति बने रहेंगे लेकिन अगर परिणाम उनकी पार्टी के विरुद्ध आया तो उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका में होनेवाला मध्यावधि चुनाव ये तय करता है कि वहां की संसद (कांग्रेस) में किसको कितनी सीटें मिलेंगी। इस कारण वैश्विक चर्चा है कि अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का कांग्रेस पर दबदबा रहेगा या फिर डेमोक्रैट्स का कब्जा होगा। अगर ट्रंप की पार्टी का कांग्रेस में बहुमत नहीं होता है तो संसदीय समितियों के माध्यम से ट्रंप प्रशासन के फैसलों की समीक्षा आरंभ हो जाएगी। अगर रिपब्लिकन को मध्यावधि चुनाव में जीत नहीं मिलती है तो उसको ट्रंप के काम काज पर जनता का निर्णय माना जा सकता है। नैरेटिव की लड़ाई में राष्ट्रपति ट्रंप कमजोर पड़ सकते हैं और डेमोक्रैट्स ये माहौल बनाने का प्रयास करेंगे कि जनता राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों से खुश नहीं है। संभव है कि इसका असर 2028 में होनेवाले राष्ट्रपति चुनाव पर पड़े। 

अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में कई सारे मुद्दे हैं। मतदान के दो दिन पहले ट्रंप के समर्थक अरबपति उदयोगपति एलन मस्क ने अपने एक बयान से कई प्रकार की चर्चा को जन्म दे दिया। एलन मस्क ने एक्स पर पोस्ट किया कि डेमोक्रैट्स अमेरिका में जीते तो अमेरिका का खेल ही खत्म हो सकता है। मस्क का मानना है कि अगर डेमोक्रैट्स 2028 के चुनाव में प्रतिनिधि सभा, सीनेट और राष्ट्रपति पद पर जीत जाते है तो अमेरिका की व्यवस्था में भारी परिवर्तन हो सकता है। उनका दावा है कि सत्ता में आने पर डेमोक्रैट्स वाशिंगटन डीसी और प्यूर्टो रिको को राज्य का दर्जा दे सकते हैं ताकि सीनेट में उनकी संख्या बढ़ सके। इसके अलावा अवैध प्रवासियों को मान्यता देने जैसे कदम भी उठा सकते हैं। इसका लाभ ये हो सकता है कि उनको स्थायी मतदाता मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर अपने पक्ष में कर सकते हैं। एलन मस्क यहां तक कह जाते हैं कि रिपब्लिकन की हार का मतलब होगा अमेरिका में एक दलीय व्यवस्था की ओर बढ़ना जिससे कि लोकतंत्र का अर्थ ही समाप्त हो जाएगा। हमें इसपर विचार करना होगा कि एलन मस्क ऐसा क्यों कह रहे हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (मागा) जैसे नारे के पीछे एलन मस्क की सहमति मानी जाती रही है। वो डेमोक्रैट्स को विभाजन और नफरत की पार्टी मानते हैं। वो लेफ्ट के विरोधी हैं और कहते रहे हैं कि लेफ्ट के जीतने से अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में अगर ट्रंप की पार्टी हारती है तो एलन भी कमजोर हो सकते हैं। एलन मस्क के पास अकूत संपत्ति है और डेमोत्रैट्स को उनका समर्थन बहुत मायने रखता है। अमेरिका विशेषकर रिपब्लकिन की राजनीति में एनल इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं कि वो राजनीतिक चंदे के रूप में एक बड़ी राशि डेमोकैट्स को देते हैं। दूसरी तरफ जार्ज सोरोस और अन्य धनवान समर्थक हैं। अमेरिकी मीडिया के अनुसार एलन मस्क अबतक चुनाव में करीब 3700 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं या चंदा के रूप में अपनी पसंदीदा पार्टी को दे चुके हैं। इतनी बड़ी धनराशि देनेवाला व्यक्ति अगर कुछ कहता है तो राजनीति उसपर विचार अवश्य करती है। 

एलन मस्क के उक्त बयान के पहले अमेरिका का मध्यावधि चुनाव मुख्य रूप से ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के फैसलों, नागरिकों के जीवनयापन पर बढ़ते खर्च, अप्रवासी नीतियों, स्वास्थ्य सेवा, तकनीकी कंपनियों का समाज पर बढ़ते प्रभाव आदि पर केंद्रित था। चर्चा ट्रंप के निर्णयों पर होती थी। पिछले महीने के मध्य में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग करीब 31 प्रतिशत रही थी। उसके बाद से चर्चा का बाजार गर्म हो रहा था। मुद्दों पर चर्चा करने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि अमेरिका के मध्यावधि चुनाव होते कैसे हैं। अमेरिका में शासन व्यवस्था के तीन प्रमुख अंग हैं। पहला कांग्रेस (संसद) जिसमें हाउस आफ रिप्रजेंटेटिव और सीनेट दो सदन होते हैं। ये दोनों सदन मिलकर संघीय कानून बनाते हैं। दूसरा राष्ट्रपति और तीसरा सुप्रीम कोर्ट। अमेरिकी व्यवस्था में इन तीनों शाखाओं की संरचना इस तरह से की गई है कि कोई भी एक अंग अराजक नहीं हो सके। अब मध्यावधि चुनाव को समझने के लिए हाउस आफ रिप्रजेंटेटिव और सीनेट की संरचना को समझना होगा। हाउस आफ रिप्रजेंटेटिव में 435 सदस्य होते हैं जो दो वर्षों के लिए चुने जाते हैं। किस राज्य से कितने सदस्य हाउस आफ रिप्रजेंटेटिव में होंगे ये उनकी जनसंख्या के आधार पर तय होता है। इसी तरह से सीनेट में कुछ 100 सदस्य होते हैं। प्रत्येक राज्य से दो सदस्य। इनका कार्यकाल छह वर्षों का होता है लेकिन एक तिहाई सदस्यों का चुनाव हर दो वर्ष पर होता है। 

2026 के मध्यावधि चुनाव में मोटे तौर पर तीन तरह की संभावना बनती है। पहली ये कि रिपब्लिकन का दोनों सदनों में बहुमत हो जाए। ट्रंप के लिए ये आदर्श स्थिति होगी क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो अपने एजेंडे को बिना किसी बाधा के आगे बढ़ा सकेंगे। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि डेमोक्रैट्स का हाउस आफ रिप्रजेंटेटिव में बहुमत हो लेकिन रिपब्लिकन सीनेट में बहुमत में रहें। इस स्थिति में हाउस आफ रिप्रजेंटेटिव किसी मसले की जांच कर सकती है, सुनवाई कर सकती है और राष्ट्रपति के फैसलों को चुनौती दे सकती है। सीनेट में बहुमत नहीं होने से कानून पास करना कठिन होगा। तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि डेमोक्रैट्स को दोनों सदनों में बहुमत मिल जाए। इस स्थिति में राष्ट्रपति ट्रंप के लिए विधायी बाधाएं चुनौती बनकर खड़ी रहेंगी। उनको अपने निर्णयों को क्रियान्वयित करने में देरी हो सकती है। एक अन्य मुद्दा तकनीकी कंपनों का बढ़ता वर्चस्व भी चर्चा में हैं। बड़ी तकनीकी कंपनियां, डाटा सेंटर और एआई को लेकर वहां चुनावी बहस छिड़ी हुई है। बड़े डाटा सेंटर में बड़े बड़े सर्वर लगे हैं जो सूचनाओं को संचित करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और क्लाउट कंप्यूटिंग और आनलाइन प्लेटफार्म्स को सेवाएं देते हैं। एआई के बढ़ते चलन के कारण बड़े डाटा सेंटर्स की मांग बढ़ रही है। इन डाटा सेंटर्स को लेकर चिंता भी बढ़ रही हैं। इनको चलाने के लिए बिजली की मांग में बेतहाशा वृद्धि हो सकती है। बिजली के अलावा इन डाटा सेंटर्स के तापमान को नियंत्रित रखने के लिए बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। इसका पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। 


दैनंदिन जीवन में तकनीक का प्रभाव बढ़ रहा है। व्यक्तिगत आदतों से लेकर रुचियां तक उन कंपनियों को मालूम पड़ जा रही हैं। इसका उपयोग राजनीतिक कैंपेन से लेकर कसेंट बनाने तक में किया जा रहा है। इसको लेकर भी अमेरिकी वोटर सशंकित हैं। तकनीक के बढ़ते चलन के साथ साथ चुनाव में बड़ी मात्रा में धन के खर्च होने पर भी चिंता जताई जा रही है। कुल मिलाकर पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिका के मध्यावधि चुनाव के परिणाम पर टिकी हैं। मध्यावधि चुनाव के परिणाम से वैश्विक परिजृष्य पर भी फर्क पड़ेगा विशेषकर युद्ध वाले क्षेत्रों पर। 


Saturday, October 24, 2026

दक्षिणपंथी फिल्मकारों के सामने चुनौतियां


फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर ने डा श्यामा प्रशाद मुखर्जी पर फिल्म बनाने की घोषणा की है। फिल्म का नाम होगा- श्यामा द मिसिंग चैप्टर। फिल्म की घोषणा के समय बताया गया कि इसमें डा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राजनीतिक संघर्ष, वैचारिक प्रतिबद्धता और राष्टीय एकता के लिए उनके आंदोलनों को प्रमुखता से दिखाया जाएगा। कलकत्ता विश्विद्यालय के सबसे युवा कुलपति बनने से लेकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के सदस्य होने तक डा मुखर्जी की संघर्ष यात्रा में भी कई दिलचस्प मोड़ हैं। स्वाधीन भारत में जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से उनका मतभेद हुआ तो वो मंत्रिमंडल छोड़ कर बाहर निकल गए। कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के लिए बड़ा आंदोलन किया। उस आंदोलन में ही उनका बलिदान हुआ। इन सब महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं को इस फिल्म में समेटने की बात की जा रही है। अभी सिर्फ फिल्म की घोषणा की गई है, इसके शूटिंग शेड्यूल, स्टारकास्ट आदि के बारे में नहीं बताया गया है। दो वर्षॉ पहले वीर सावरकर पर रणदीप हुड्डा ने एक फिल्म बनाई थी। फिल्म का नाम था स्वातंत्र्यवीर सावरकर। रणदीप हुड्डा ने इस फिल्म को लेकर खूब मेहनत की थी। लेकिन फिल्म को अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी। जब फिल्म प्रदर्शित हुई थी तब चर्चा हुई कि अगर फिल्म की अवधि थोड़ी कम होती तो दर्शकों को अधिक पसंद आती। तीन घंटे की फिल्म थी। उस समय भी इस बात की भी चर्चा हुई थी कि जब देश के नायकों या राइट विंग के विषयों पर दक्षिणपंथी माने जानेवाले फिल्मकार फिल्में बनाते हैं तो उनमें से अधिकतर व्यावसायिक रूप से सफल क्यों नहीं हो पाते हैं। 

राइट विंगर फिल्मकारों की असफलता पर बात करने के पहले तीन फिल्मों के बारे मं जान लेते हैं। 2019 में एक फिल्म आई थी पीएम नरेन्द्र मोदी। इस फिल्म में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भूमिका विवेक ओबराय ने निभाई थी। निर्देशक थे उमंग कुमार। फिल्म नहीं चल पाई। एक और फिल्म आई जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर केंद्रित थी जिसका नाम था मैं अटल हूं। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका पंकज त्रिपाठी ने की थी। ना तो विवेक ओबराय पीएम नरेन्द्र मोदी के व्यक्तित्व के साथ न्याय कर पाए और ना ही पंकज त्रिपाठी अपनी अदाओं से अटल जी के करीब पहुंच पाए। पूरी फिल्म में वो पंकज त्रिपाठी ही बने रहे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी एक फिल्म आई जिसका नाम था अजेय, द अनटोल्ड स्टोरी आप ए योगी। ये फिल्म भी नहीं चल पाई। ये शांतनु गुप्ता की पुस्तक द मंक हू बिकेम द चीफ मिनिस्टर पर आधारित थी। इस तरह की कई फिल्में बनीं पर द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी को छोड़कर कम ही फिल्मों को सफलता मिल पाई। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो संजय दत्त जैसे चरित्र पर बनी फिल्म संजू कई सौ करोड़ का बिजनेस करती है। संजय दत्त के व्यक्तित्व में बहुत सारी नकारात्मक बातें हैं फिर भी जब उनको फिल्मी पर्दे पर पेश किया जाता है तो दर्शकों को पसंद आती है। निर्देशक राजू हिरानी ने कथा को बहुत ही रोचक तरीके से पिरोया था।

राइट विंग के फिल्मकारों की फिल्मों की असफलता के कारणों पर विचार करें तो सबसे पहली बात जो सामने आती है वो ये कि इनकी फिल्मों का बजट बहुत कम होता है। इंटरनेट मीडिया पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर बनी फिल्म का बजट 8 करोड़ रु था। अटल बिहारी वाजपेयी पर बनी फिल्म का बजट 20 करोड़ रु और योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म का बजट 15 करोड़ था। वहीं 2018 में प्रदर्शित फिल्म संजू का बजट 100 करोड़ के करीब था। बजट कम होने के कारण फिल्मों में जो भव्यता और बड़े स्टार की उपस्थिति होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। राइट विंग के फिल्मकारों के साथ या राइट विंग के विषयों पर फिल्म करने से अभी हिंदी फिल्मों के बड़े स्टार हिचकते हैं। हिचकते क्या हैं बल्कि कोई न कोई बहाना बनाकर मना कर देते हैं। पता नहीं क्यों उनको किस बात का भय सताता है कि वो अब भी लेफ्ट के खेमे के निकट ही दिखना चाहते हैं। हिंदी फिल्मों में लंबे समय से एक इकोसिस्टम काम करता है जो राइट विंग के विषयों या उनके नायकों पर फिल्म बनाने से कतराता है। एक तो बजट की कमी दूसरे सितारों का नहीं मिलना कारण बनता है कि कोई स्टूडियो फिल्म को रिलीज करने के लिए आगे नहीं आता है। उनको इस बात की आश्वस्ति नहीं होती कि फिल्म में  सफल हो पाएगी और वो इपने निवेश पर मुनाफा कमा पाएंगे। संजू फिल्म की सफलता का एक बड़ा कारण उसमें रणवीर कपूर, अनुष्का शर्मा, विकी कौशल, परेश रावल का होना भी था। एक और कारण जो समझ आता है वो ये कि फिल्मों को दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए ना कि जिनके इर्दगिर्द फिल्म बना रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए। फिल्मकार का दायित्व दर्शकों के प्रति होता है। सिनेमा में सिनेमा का तत्वों का होना बहुत आवश्यक है। फिल्म बनाने के पीछे अगर कोई उद्देश्य है भी तो उसको प्रत्यक्ष नहीं करना चाहिए बल्कि परोक्ष रूप से दर्शकों के सामने जाना चाहिए। जैसे संजू फिल्म के माध्यम से संजय दत्त की नकारात्मक छवि को बेहतर करना था। पर वो फिल्मों में दिखाए प्रसंगों के माध्यम से आया, प्रत्यक्ष संवाद से नहीं। राइट विंग फिल्मकार जब नेताओं को केंद्र में रखकर फिल्में बनाते हैं तो उनके व्यक्तित्व पर पर्याप्त शोध नहीं करते। व्यक्तित्व के उन हिस्सों तक नहीं पहुंच पाते हैं जो अज्ञात या कम ज्ञात हो। उनको अपने रिसर्च का स्तर बढ़ाना होगा। फिल्म बनाने में समय लगाना होगा। ये सब तभी संभव होगा जब बजट हो। 

एक और बात जो फिल्मों को प्रभावित करती है वो है समीक्षकों और पीआर का ईकोसिस्टम। फिल्म प्रदर्शित होने के पहले जिस तरह का माहौल बनाया जाता है उसमें इस ईकोसिस्टम का बड़ा हाथ होता है। उस ईकोसिस्टम में अभी भी राइट विंग का प्रभाव नहीं बन पाया है। जबकि लेफ्ट और उससे समानुभूति रखनेवाले लोग खुलकर ना केवल अपने लोगों का समर्थन करते हैं बल्कि अन्य वैचारिक पृष्ठभूमि वाले फिल्मकारों का खुला विरोध भी करते हैं। मुझे याद पड़ता है कि जब डा चंद्रप्रकाश द्विवेदी की फिल्म पिंजर रिलीज हुई थी तो उसकी समीक्षा एम एस सथ्यू ने लिखी थी। एम एस सथ्यू ने गरम हवा फिल्म बनाई थी। वो समीक्षक नहीं थे लेकिन चंद्रप्रकाश द्विवेदी की फिल्म पर लिखा, उसकी कमियां गिनाईं। उसके बाद सथ्यू ने फिर किसी फिल्म की समीक्षा लिखी हो ध्यान नहीं आता। कुल मिलाकर अगर हम फिल्मों के परिदृश्य को देखें तो वहां राइट विंग के विषयों पर बननेवाली फिल्मों के सामने चुनौतियां बहुत अधिक हैं। पता नहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर बनने वाली फिल्म के लिए मधुर भंडारकर का बजट कितना है। वो इसको किस भव्यता से बनाना चाहते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमिका कौन सा अभिनेता निभाएगा। ये सब ऐसे प्रस्न हैं जो अब भी राइट विंगर हिंदी फिल्मकारों के सामने मुंह बाए खड़े हैं।  


संस्कार की धरा पर विराट संस्कृति


दुर्गा पूजा और पंडाल कोलकाता की उत्सवी संस्कृति का वो हिस्सा है जिसको हर भारतीय को एक बार महसूस करना चाहिए। नवरात्र के दौरान कोलकाता में देवी दुर्गा के आगमन से लेकर प्रस्थान तक का उत्सव भारतीय संस्कृति के उस आयाम को उद्घाटित करता है जहां संस्कार हैं, मर्यादा है, नवाचार है ,सहयोग से समन्वय का सोच है। देवी दुर्गा की मूर्ति से लेकर पंडाल तक में प्रयोगधर्मिता है। ऐसी प्रयोगधर्मिता जो जन के मन से जुड़कर उनके संस्कार को झंकृत करता है। इस वर्ष तो इनके साथ परिवर्तन भी जुड़ा है। कोलकाता के दुर्गा पूजोत्सव में प्रयोगधर्मिता पंडाल के डिजायन से लेकर मां की प्रतिमा निर्मित तक में दिख रही है। परंतु प्रयोग के नाम पर संस्कार को किसी भी प्रकार से खंडित नहीं किया जाता है। महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा में पौराणिक आख्यानों में वर्णित सारे प्रतिमान दिखेंगे। महिषासुर वध भी होगा, माता की भुजाओं में अस्त्र और कमल का फूल होगा लेकिन किसी प्रतिमा में वो एक भुजा में गणेश को उठाए भी होंगी। उनके पांवों के नीचे महिषासुर होगा ही। 

कहना ना होगा कि ये प्रयोगधर्मिता सनातन के संस्कारों से निर्मित होती है। जो इस वर्ष कोलकाता के पंडालों में दिख रही है। कहीं वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने की थीम, तहीं राम की अयोध्या, कहीं महाभारत तो कहीं देवी दुर्गा की ब्रहंमांडीय शक्ति को बताती विश्वरूपा-विश्वरूपिणी का विराट स्वरूप।कोलकाता में दुर्गा पूजा के अवसर पर नवरात्र में विशेषकर पांच दिनों तक पूरा शहर भक्ति में सराबोर होता है लेकिन किसी भी पंडाल में आपको कानफोड़ू संगीत का शोर नहीं सुनाई देगा। डीजे पर बजनेवाले फिल्मी संगीत भी अनुपस्थित। इन पांच दिनों के दौरान जो संस्कृति आकार लेती है उसमें ढाक के स्वर, रवीन्द्र संगीत की कर्णप्रिय धुनें और देवी मां की प्रतिमा के आगे ढाक की धुन पर धुनुची नृत्य करती महिलाएं। ये नृत्य मां दुर्गा के भक्तों में उल्लास भरता है। पंडाल और उसके आसपास खाने पीने की वस्तुएं बिकती हैं। इन स्टाल्स में विशेष प्रकार की सुरुचिसंपन्नता दिखती है। दुर्गा जी की प्रतिमा लगभग सभी मुहल्ले में स्थापित होती है लेकिन कहीं कोई शोर नहीं। कहीं कोई अफरातफरी नहीं। आत्मनियंत्रण और एक दूसरे के साथ सहयोग करते लोग। पांडालों के बीच कोई द्ववंद्व नहीं बल्कि संयोग और सहयोग का समन्वय दिखता है जो बंगाल की इस संस्कृतिक विरासत की एक अमिट छाप छोड़ता है। इस बार कोलकाता के विभिन्न दुर्गा पंडालों में सनातनी संस्कृति को लेकर एक विशेष आकर्षण दिखता है। जिस भूमि पर जयश्रीराम कहने पर सत्ताधारियों की भृकुटि तन जाती थी वहां अब पंडालों के बाहर राम-राम लिखा है। छत्तीसगढ़ के रामनामी समुदाय के लोग भजन गा रहे हैं। परिवर्तन ने बंगाल में सनातन के सातत्य को बल प्रदान किया।