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Saturday, November 21, 2026

सभ्यतागत साझेदारी का सांस्कृतिक स्वप्न


शंघाई सहयोग संगठन के सभ्यता संवाद मंच ( सिविलाइजेशनल डायलाग फोरम) का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संस्कृति और सांस्कृतिक संबंधों पर महत्वपूर्ण बातें कहीं। दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला में आयोजित फोरम से प्रधानमंत्री ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को रेखांकित करते हुए वैश्विक समुदाय के सामने भारत की सांस्कृतिक समृद्धि को रखा। चाहे वो भारतीय ग्रंथ हों या भारतीय व्यापार या भारतीय ज्ञान परंपरा, प्रधानमंत्री मोदी ने साफगोई से अपनी बात रखी। शंघाई सगयोग संगठन (एससीओ) देशों के बीच परस्पर सांस्कृतिक विरासत को साझा करने पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘आज दुनिया में इंटरनेशनल कोलैबरेशन और पीपल टू पीपल कनेक्ट की बहुत चर्चा होती है। ये एक ऐसी अप्रोच है, जिसे हम सभी के पूर्वजों ने सदियों तक समृद्ध किया था। करीब पांच हजार साल पहले सिंधु घाटी की सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच कारोबारी संबंध थे। बाद में, दूसरे व्यापार मार्गों ने इस संपर्क को एक नया विस्तार भी दिया। भारत, चीन, मध्य एशिया और यूरेशिया के अनेक क्षेत्र इन प्राचीन ट्रेड नेटवर्क से जुड़े। इन रास्तों पर व्यापारियों के साथ विद्वानों का, यात्रियों और बौद्ध भिक्षुओं का आना-जाना होता था। इन यात्राओं से विचारों, भाषाओं और परंपराओं का आदान-प्रदान हुआ। गांधार और मध्य एशिया से होते हुए बौद्ध ग्रंथों के विचार चीन तक पहुंचे। कुचा और दुनहुआंग जैसे स्थान इस यात्रा के महत्वपूर्ण केंद्र बने। चीन से फाह्यान, ह्वेनसांग और इत्सिंग जैसे विद्वान भारत आए। उन्होंने यहां की ज्ञान परंपराओं का अध्ययन किया और उन्हें अपने देश तक पहुंचाया। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय ज्ञान के आदान-प्रदान के केंद्र बने। मध्य एशिया के कुचा में जन्मे कुमारजीव जैसे विद्वानों ने बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। इसी तरह, मानव और सभ्यता समृद्ध और विकसित होती ही गई।‘ 

सभ्यता संवाद मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान की बात उठाई, उसपर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। चर्चा इसकी भी होनी चाहिए कि किस तरह से संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करनेवाली संस्थाएं प्रधानमंत्री के विजन को आगे बढ़ाने में भूमिका निभा सकती हैं। प्रधानमंत्री ने सांस्कृतिक आदान प्रदान में अनुवाद की महत्ता को रेखांकित किया। आज अनुवाद को जितनी अगंभीरता से काम हो रहा है उसको रोकने का रास्ता निकालना होगा। प्रधानमंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय के माध्यम से ज्ञान की बात उठाई। आज हमारे विश्वविद्यालयों के कर्ताधर्ताओं को सोचना होगा कि उनके परिसर ज्ञान के केंद्र के रूप में क्यों नहीं विकसित हो पा रहे हैं। क्यों विश्विद्यालयों में ज्ञान की भारतीय परंपरा के बारे में कोई ठोस कार्य नहीं हो पा रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा की बातें सिर्फ सेमिनारों में या अपनी वैचारिकी सिद्ध करने के लिए उपयोग की जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने भले ही अंतराष्ट्रीय मंच पर संस्कृति बात की लेकिन अपने वक्तव्य के माध्यम से देश की संस्थाओं को संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि सभ्यतागत संवाद ने दुनिया के विचार बदले, वैचारिक समृद्धि को ताकत दी। प्रधानमंत्री ने सांस्कृतिक विरासत को, ज्ञान की भंडार को साझा करने के लिए तकनीक को अपनाने की सलाह भी दी। जो बात उन्होंने सिविलाइजेशनल डायलाग फोरम पर कही उसको विभिन्न राज्यों की कला संस्कृति से जुड़े क्षेत्रों में भी लागू करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री इस बात पर जोर देते नजर आए कि आज पूरी दुनिया के पास पहले से अधिक अवसर हैं। तकनीक ने सांस्कृतिक जुड़ाव की नई संभावनाएं पैदा की हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उसका अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके। कल्चरल आडिट से सारी बातें स्पष्ट हो सकती हैं। हमारे देश में संस्कृति के क्षेत्र में, ज्ञान साझा करने के लिए और उपलब्ध ज्ञान पंरपरा को नई पीढ़ी तक ले जाने में हमारी संस्थाएं और विश्वविद्यालय कितने सक्रिय हैं। सांस्कृतिक आदान-प्रदान के नाम पर किस तरह का प्रतिनिधिमंडल विदेश बेजा जाता है और उसके हासिल पर भी बात होनी चाहिए।  भारत विचार से अलग वैचारिकी वाले लोगों को अब भी सांस्कृतिक यात्रा के नाम पर विदेश भेजा जाता है। विद्वानों को विदेश भेजने की चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और लाजिकल किए जाने की जरूरत है। शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। 

प्रधानमंत्री ने संग्रहालयों, पुस्तकालयों और अभिलेखागारों में में उपलब्ध अनमोल विरासत की चर्चा की। पुराने पांडुलपियों और कलाकृतियों की भी। प्रधानमंत्री ने इनके माध्यम से एससीओ देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। विश्वविद्यालयों में संयुक्त शोध प्रोजेक्ट की बात की। उनका विजन ये है कि इन सबके माध्यम से साझा इतिहास के नए पहलुओं को सामने लाया जा सकता है। दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठा एक युवा, दूसरे देश की सांस्कृतिक विरासत को बेहतर तरीके से समझ सकेगा। प्रधानमंत्री ने सभ्यतागत संवाद को साझा करने की बात की। हमें अपने देश के संग्रहालयों, पुस्तकालयों और अभिलेखागारों को तकनीक से समृद्ध करना होगा। वहां इस तरह के लोगों को शीर्ष पदों पर बिठाना होगा जिनके अंदर इन विधाओं को समझने की क्षमता के साथ साथ संवेदनशीलता भी हो। कला, संस्कृति और शिक्षा से जुड़ी संस्थाओं को चलायमान रखने के लिए आवश्यकता है कि इन संस्थानों में शीर्ष पदों पर नियुक्तियां होती रहे। कुलपतियों के पद समय पर भरे जाते रहें। साथ ही इनके काम-काज का भी आकलन होना चाहिए। अभी अधिकतर मामलों में ये हो रहा है कि कोई कुलपति नियुक्त होता है तो काम से अधिक वो अपना ध्यान अगला कार्यकाल कहां और कैसे मिलेगा इसमें लगाता है। कुलपतियों के कार्यों के आकलन का विधान बनाना आवश्यक है। इसी तरह से कला संस्कृति की जो संस्थाएं हैं उनके शीर्ष पदों पर बैठने वालों को भी ये देखना चाहिए कि वहां किस तरह से नवाचार हो सके। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास जैसी संस्था में कर्नल युवराज मलिक जैसा निदेशक आता है और पूरी कार्य संस्कृति को बदल देता है। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में बहुत दिनों बाद प्रो हिमांशु चतुर्वेदी को निदेशक बनाया जाता है और संस्था में गंभीर कार्य आरंभ हो जाते हैं। वहीं ललित कला अकादमी का अध्यक्ष पद लगातार विवादित बना रहता है। कई कुलपतियों को अप्रिय स्थितियों में पद छोड़ना पड़ता है। इन स्थितियों से बचने का एक ही रास्ता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द मोदी के वक्तव्य के आलोक में और उसके सूत्र पकड़कर संस्कृति मंत्रालय राष्ट्रीय संस्कृति नीति का मसौदा तैयार करे। उसपर राष्ट्रव्यापी बहस हो और फिर उसको लागू किया जा सके। संस्कृति नीति में ही इन संस्थाओं की व्यवस्था देखने के लिए एक अखिल भारतीय कैडर की स्थापना का भी प्रसताव हो ताकि इन संस्थाओं में कार्य करने के लिए लेखा विभाग, रेल विभाग, राजस्व विभाग, वन विभाग जैसे कैडर के अफसरों को लगाने की आवश्यकता नहीं पड़े। प्रधानमंत्री मोदी लाल किला की प्राचीर और अन्य मंचों से अपने संबोधनों में इस बात का निरंतर संकेत दे रहे हैं कि देश को एक राष्ट्रीय संस्कृति नीति की आश्यकता है। जरूरत इस बात की है कि संस्कृति मंत्रालय इन संकेतों को पकड़े और उस राह पर आगे बढ़े। 2047 में देश को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री के लक्ष्य में राष्ट्रीय संस्कृति नीति प्रमुख रास्तों में से एक हो सकती है।  

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