प्रत्येक के लिए मातृभाषा,सबकी हिंदी

कोरोना संकट शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद शशि थरूर के साथ एक संवाद में हिस्सा लेने का अवसर मिला था। ये संवाद उनके लेखन से लेकर हिंदी को लेकर उनकी सोच पर केंद्रित हो गई थी। आयोजन प्रभा खेतान फाउंडेशन का था। उस कार्यक्रम में मैंने शशि थरूर से एक प्रश्न पूछा था कि गैर हिंदी भाषी विद्वानों ने कभी कहा था कि अंग्रेजी, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की साझा दुश्मन है। इस क्रम में मैंने भूदेव मुखर्जी और सी राजगोपालाचारी का नाम लिया था। तब शशि ने मेरी बात का प्रतिवाद किया था और कहा था कि राजगोपालाचारी जी ने ये नहीं कहा था, वो सबकुछ अंग्रेजी में करते थे। मैंने कहीं पढ़ा था कि राजगोपालाचारी जी ऐसा सोचते और कहते थे। अभी पिछले दिनों किसी शोध के क्रम में ये जानकारी मिली कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार समिति को राजगोपालाचारी जी का संरक्षण प्राप्त था और उनके मार्गदर्शन में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार समिति को काफी विस्तार मिला था। वो बहुत रुचि लेकर हिंदी प्रचार समिति के काम को आगे बढ़ाते थे। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक पुस्तक है ‘वट पीपल’ जो उनके निबंधों का संग्रह है। उसमें इस बात का उल्लेख मिलता है कि किस तरह से राजगोपालाचारी हिंदी के विकास के लिए काम करते थे। 1928 में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार समिति की एक पाठ्य पुस्तक की भूमिका में उन्होंने दक्षिण भारतीय लोगों को ये सलाह दी थी कि ’जनता की भाषा एक और शासन की भाषा दूसरी होने से जनता संसद तथा विधानसभा के सदस्यों पर समुचित नियंत्रण नहीं रख सकेगी, इसलिए उचित यही है कि हम अपनी सुविधा के लोभ में आकर अंग्रेजी के लिए दुराग्रह न करें। यदि अंग्रेजी शासन की भाषा बनी रही तो इससे देश का स्वराज्य अधूरा रहेगा।‘ 1937 में जब राजगोपालाचारी मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री बने तो उस समय भी वो हिंदी विरोधियों के साथ काफी कड़ाई से पेश आते थे। इसी तरह से राजगोपालाचारी ने प्रजातंत्र पर एक छोटी सी पुस्तिका निकाली थी, उसमें भी उन्होंने हिंदी की पैरोकारी की थी और इस बात की पुरजोर वकालत की थी कि हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा हो कर रहेगी। हिंदी को लेकर राजगोपालाचारी की ये राय काफी लंबे समय तक रही थी। स्वतंत्रता मिलने तक तो थी ही। 

ये भी सत्य है कि जब देश को स्वतंत्रता मिली और संविधान को अपनाने के साथ ही हिंदी को देश की राजभाषा का दर्जा मिला तो दक्षिण भारत में एक बार फिर से हिंदी विरोधी आंदोलन शुरू हो गए। इस आंदोलन का भाषा से अधिक राजनीति से लेना देना था। बाद में तो हिंदी को अंग्रेजी जैसा ही विदेशी भाषा तक करार दे दिया था। अन्नादुरैई और पेरियार के साथ मिलकर राजगोपालाचारी ने हिंदी के खिलाफ आंदोलन किया। 1965 में जब एक बार फिर से हिंदी के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ तो राजगोपालाचारी ने हिंदी का विरोध किया। ये सब दर्ज है लेकिन हिंदी को लेकर राजगोपालाचारी के विचारों में ये बदलाव या विचलन राजनीति की वजह से आई। हिंदी के प्रति उनके विरोध का ये अर्थ नहीं था कि उनका अंग्रेजी का विरोध कम हो गया था। मुझ लगता है शशि थरूर राजगोपालाचारी के बाद के स्टैंड पर बात कर रहे थे और मैं उनकी आरंभिक राय से भी भिज्ञ था। उस दौर के अन्य दस्तावेजों और पुस्तकों को खंगालने के बाद एक बात समझ आई कि इस देश में राजनीति ने भारतीय भाषाओं का बहुत नुकसान किया। हिंदी ने कभी भी अपने बड़े होने का दंभ नहीं भरा लेकिन ये बात सुनियोजित तरीके से फैलाई गई। 

हिंदी को लेकर जिस तरह की राजनीति इस देश में होती रही है और उसका फायदा जिस तरह से अंग्रेजी वाले उठाते रहे हैं, उसको रेखांकित करना बेहद जरूरी है। साहित्य अकादमी के एक वाकए का स्मरण होता है। विश्वनाथ तिवारी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष थे। यहां ये बताते चलें कि विश्वनाथ तिवारी साहित्य अकादमी के पहले हिंदी भाषी अध्यक्ष थे। तिवारी जी के कार्यकाल में एक बैठक के दौरान अंग्रेजी का एक प्रर्तिनिधि खड़ा हुआ और तमतमाते हुए कहा कि आपको अंग्रेजी में अपना भाषण देना चाहिए क्योंकि यहां हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं के प्रतिनिधि बैठे हैं। तब भारतीय भाषाओं के लोगों ने अंग्रेजी के प्रतिनिधि को चुप करवा दिया था और तिवारी जी से हिंदी में अपना भाषण जारी रखने का अनुरोध किया था।  दरअसल अंग्रेजी के लोगों ने हमेशा से हिंदी और भारतीय भाषाओं के बीच खाई पैदा करने की कोशिश की। गैर-हिंदी भाषी लोगों के मन में ये बात बैठाई कि अगर हिंदी का फैलाव होता है तो वो अन्य भारतीय भाषाओं तो दबा देगी। अंग्रेजी वालों को ये डर हमेशा सताते रहता है कि उनको चुनौती सिर्फ हिंदी से ही मिल सकती है। अगर हिंदी को सभी भारतीय भाषाओं का साथ मिल गया तो उनका बोरिया बिस्तर बंध सकता है। इसलिए वो लगातार भ्रामक बातें फैलाते रहते हैं जबकि सचाई ये है कि अगर हिंदी का विकास होता है तो उसके साथ सभी भारतीय भाषाओं का विकास होगा। अंग्रेजी को अगर हटाया जाता है तो जो स्थान रिक्त होगा वो सारा स्थान हिंदी को तो मिलेगा नहीं बल्कि उस रिक्त स्थान की पूर्ति सभी भारतीय भाषाओं से होगी। गांधी भी हमेशा ये कहते थे कि हिंदी को अपनाने का यह अर्थ कतई नहीं है कि अपनी अन्य भाषाओं का तिरस्कार। एक बात और कही जाती है कि अंग्रेजी ज्ञान की भाषा है। होगी, लेकिन कोरोनाकाल में जिस तरह से भारतीय चिकित्सा पद्धति से लेकर भारतीय जीवन शैली की ओर पूरी दुनिया का ध्यान गया है उसमें अंग्रेजी कहां है, इसपर विचार करने की भी जरूरत है। आपदा ने इस बात का निषेध ही नहीं बल्कि स्थापित भी कर दिया कि सिर्फ अंग्रेजी ही ज्ञान की भाषा नहीं है।  

अभी पिछले दिनों राष्ट्रीय शिक्षा नीति पेश की गई है। शिक्षा नीति का जो दस्तावेज बना है उसमें हिंदी का नामोल्लेख न होना अचरच में डालता है। क्या शिक्षा नीति बनानेवालों को या इसको ड्राफ्ट करनेवालों को भारतीय संविधान के भाषा संबंधी अनुच्छेदों का भान नहीं था या फिर वहां भी राजनीति घुस गई थी। क्या जानबूझकर एक रणनीति के तहत हिंदी का नामोल्लेख नहीं हुआ है? या फिर दक्षिण भारतीय राजनीतिक दल के आसन्न विरोध को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नीति में एक बार भी हिंदी के नामोल्लेख से बचा गया। कई लोगों के तर्क हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जब भारतीय भाषा का जिक्र है तो अलग से हिंदी के उल्लेख का कोई औचित्य नहीं है। अगर ऐसा है तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने के पहले संविधान को संशोधित किया जाना चाहिए, उसके निदेशों में बदलाव किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दक्षिण भारत के लोग हिंदी नहीं समझते हैं। इन प्रदेशों में रहनेवाले लोग अंग्रेजी से ज्यादा हिंदी समझते हैं। हिंदी की व्याप्ति बहुत बढ़ी है और इस वजह से संवाद की सुगमता भी। दरअसल हमें इस बारे में विचार करना चाहिए कि प्रत्येक के लिए मातृभाषा और सबके लिए हिंदी। इसमें किसी तरह का कोई बड़ा भाई छोटे भाई जैसा भाव नहीं है। हिंदी को देश की संपर्क भाषा के रूप में मजबूती देनी होगी क्योंकि संपर्क भाषा तो वो बन ही चुकी है। हिंदी के खिलाफ जिस तरह की राजनीति होती है उसको समझने के लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि तमिलनाडु के राजनीतिक दल भी चुनाव के दौरान मदुरै इलाके में हिंदी में पोस्टर लगाते हैं। उनका हिंदी विरोध सिर्फ भावनाओं को भड़काकर वोट बटोरना है। उनको ये समझना होगा कि सत्ता हासिल करने के लिए के लिए भाषा को औजार के तौर पर उपयोग करना अनुचित होगा।